अंडे पर बवाल, सत्ता पक्ष की बार-बार टोकाटकी से नाराज बृजमोहन, बोले- 'कहिए तो मौन हो जाते हैं... फिर चला लीजिए सदन..'
विधानसभा मानसून सत्र में शून्यकाल के दौरान सदन में अंडे को लेकर जमकर बवाल हो गया। भाजपा सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान स्कूलों में मध्यान्ह भोजन के दौरान स्कूलों में अंडा बांटे जाने का मुद्दा उठाया।;
रायपुर। विधानसभा मानसून सत्र में शून्यकाल के दौरान सदन में अंडे को लेकर जमकर बवाल हो गया। भाजपा सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान स्कूलों में मध्यान्ह भोजन के दौरान स्कूलों में अंडा बांटे जाने का मुद्दा उठाया। विपक्ष मिड डे मिल में अंडा को शामिल किए जाने के मसले पर स्थगन प्रस्ताव पेश करना चाह रहा था, लेकिन सत्तापक्ष की ओर से इतनी बार बातें आईं कि विपक्ष अपनी बात ही नहीं रख पाया। विपक्ष ने तो यहां तक सत्ता पक्ष की ओर से आ रही लगातार टोकाटोकी को लोकतंत्र की हत्या क़रार दे दिया।
शिवरतन शर्मा और बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। लोग धरना दे रहे हैं, चक्काजाम कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल बोले पूरा प्रदेश उद्वेलित है, सभी समाज नाराज हैं। 80% लोगों को मांसाहारी बताने की कोशिश की जा रही है।
अंडा वितरण के मामले पर स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर चर्चा कराए जाने की मांग पर विपक्ष अड़ गया। चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने अपने स्थान पर खड़े होकर हंगामा शुरू कर दिया। अंडे को लेकर अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिए जाने को लेकर विपक्ष बिफर गया।
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक को अपनी बात रखने नहीं देने पर जमकर बवाल हो गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विपक्ष को बोलने ही नहीं देना सही नहीं है। वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने इस पूरे वाकए को लोकतंत्र की हत्या क़रार दे दिया। उन्होंने कहा, कहिए तो मौन हो जाते हैं। चला लीजिए फिर सदन। नाराज़ विपक्ष ने इसके बाद कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया।
इस दौरान जनता कांग्रेस सदस्य धर्मजीत सिंह और आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बीच तीखी बहस भी हो गई। विपक्ष और सत्तापक्ष ने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ की जमकर नारेबाजी करने लगे।
बृजमोहन अग्रवाल ने अंडा के स्थान पर प्रदेश में पैदा होने वाले अन्य शाकाहारी उत्पादों को स्कूलों में बंटवाने की मांग की। साथ ही इस विषय पर चर्चा कराने की मांग रखी। शिवरतन शर्मा ने कहा, नए आदेश में मध्यान्ह भोजन के बाद अलग से अंडा वितरण की व्यवस्था करने की बात कही गई है। यह आदेश जनभावनाओं के विपरीत है। इसे हटाया जाना चाहिए।
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