प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर, त्रिस्तरीय निरीक्षण में 95.59 फीसदी कार्य रहा संतोषप्रद

रायपुर. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में पहले स्थान पर है. 3 स्तरों के निरीक्षण में 95 फीसदी काम संतोषप्रद रहा है. बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र में आईएपी जिलों में 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों एवं नक्सल प्रभावित 7 जिलों के चयनित 29 विकास खंडों की 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का प्रावधान है.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- 1 के अंतर्गत स्वीकृत एवं पूर्ण हो चुके सड़कों में से 10 वर्ष की समय अवधि पूर्ण होने के पश्चात सड़कों के उन्नयन हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 के तहत पात्रता दी गई है. इसके अंतर्गत राज्य को 5.50 मीटर चौड़ाई की सड़कों के निर्माण हेतु 2248 किलोमीटर लंबाई का लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त हुआ था. जिसकी शत-प्रतिशत स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रारंभ से 1 अगस्त 2019 तक 8013 सड़कें, लंबाई 3000 लंबाई 36961 किलोमीटर एवं 352 बड़ी पुल हेतु 12742 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है. इन स्वीकृत सड़कों से 10935 पात्र बसाहटें लाभान्वित होगी. स्वीकृत सड़कों के विरुद्ध 31865 किलोमीटर लंबाई की 6896 सड़कों एवं 220 वृहद पुलों का निर्माण किया जा चुका है. निर्मित सड़कों से राज्य की 9744 पात्र बसाहटें जुड़ चुकी है. इस कार्य में रुपए 10556 करोड़ व्यय किया गया है.

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गुणवत्ता का सबसे अधिक ध्यान रखा जाता है एवं इन सड़कों की जांच तीन स्तर पर की जाती है. प्रथम स्तर पर विभागीय अभियंताओं द्वारा जांच की जाती है. द्वितीय स्तर पर राज्य के गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा प्रत्येक सड़कों की 3 या उससे अधिक बार जांच की जाती है. अंत में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षकों द्वारा इन सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव की जांच की जाती है.

राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों के द्वारा वर्ष 2019 में अप्रैल से जुलाई 2019 तक कुल 204 कार्यों का निरीक्षण किया गया. जिसमें सड़कों के निर्माण कार्य के 123 कार्य, वृहद पुल के 14 एवं संधारण के 67 कार्य शामिल है. निरीक्षण में 95.59% कार्य संतोषप्रद श्रेणी में पाया गया. जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम स्थान पर है. जबकि कर्नाटक राज्य में 45 कार्यो के निरीक्षण के आधार पर भी दूसरे स्थान पर है. वर्ष 2018-2019 में छत्तीसगढ़ राज्य को गुणवत्ता में चतुर्थ स्थान पर जबकि वर्ष 2017-2018 में तृतीय स्थान पर था.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक कटियार द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों के द्वारा निरीक्षण पूर्ण पारदर्शिता के साथ की जाती है. उनके निरीक्षण की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से राशि गुणवत्ता समीक्षक के नाम एवं मोबाइल की जानकारी आमजन को दी जाती है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जनवरी 2019 से जून 2019 तक छत्तीसगढ़ में लगभग 7 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से 2414 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया. पिछले 15 सालों में किसी भी एक छहमाही में इतनी लंबाई की सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था.

छत्तीसगढ़ दुर्ग मार्ग के साथ संवेदनशील क्षेत्र होने के बावजूद वृहद स्तर पर इतनी अधिक लंबाई में गुणवत्ता पूर्वक कार्य किया जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. उपरोक्त उपलब्धि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री टीएस सिंहदेव के सफल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य सचिव आरपी मंडल के दिशानिर्देश एवं सतत शिक्षा तथा ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक कटियार के अथक प्रयास एवं दृढ़ संकल्प से ही यह संभव हो पाया. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों एवं पुल के निर्माण की सुविधा दूरवर्ती एवं संवेदनशील पहुंच विभिन्न ग्रामों में पहुंची है. इससे प्रदेश के गांव का चहुंमुखी विकास हो रहा है.

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