भूपेश कैबिनेट : बस किराये में 25 फीसदी वृद्धि, NRDA से जमीन लेगी राज्य सरकार
छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माण की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नई फिल्म निर्माण नीति को मंजूरी दी है। इसके अलावा भूपेश कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया है कि लाख उत्पादन करने वाले हितग्राहियों को सरकार की तरफ से मदद की जाए। पढ़िए पूरी खबर-;
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आहूत कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में फ़िल्म निर्माण को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नई फिल्म पॉलिसी को मंजूरी दी है। दुधाधारी ट्रस्ट को नवा रायपुर में 30 एकड़ जमीन देने पर भी कैबिनेट ने सहमति दे दी है। राज्य सरकार जमीन के एवज में एनआरडीए को 18.68 करोड़ रुपये देगी। बसों का किराया 25 फीसदी बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि प्रदेश में मिलेट्स मिशन के तहत कोदो, कुटकी, रागी के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 177 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत नौ हजार रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी गयी है। राज्य में अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक के पद को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के हितग्राहियों को राशि देने पर भी सहमति बनी है। महिला स्व सहायता समूह ऋण माफी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है, वहीं लाख उत्पादक किसानों को अल्पकालिक ऋण दिए जाने का निर्णय लिया गया है। नगरीय निकाय में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण के लिए केंद्र के अभिमत मांगने का भी फैसला लिया गया है। एड़समेटा नक्सली वारदात की न्यायायिक जांच पूरी हुई है। सरकार को यह रिपोर्ट सौंप दी गई है। यह रिपोर्ट अगले विधानसभा सत्र में पेश की जाएगी।