नवा रायपुर के किसानों के हक में किए मंत्रिमंडल की उप समिति ने फैसले, जानिए विस्तार से

रायपुर। नवा रायपुर के किसानों के विभिन्न मुद्दों के निराकरण के लिए बनी मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में किसानों की समस्याओं के समाधान पर सकारात्मक रूप से चर्चा हुई। बैठक में लेयर-1 के गांव में वास्तविक कब्जे के आधार पर पट्टा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में भेजने का निर्णय हुआ। लेयर-1 में जिन किसानों को पहले जमीन मिल चुकी है, उन्हें छोड़कर लगभग 68 हेक्टेयर जमीन देने पर सहमति बनी है। उसी प्रकार लेयर-2 का भी आंकलन करने अधिकारियों को कहा गया है।

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में मंत्रालय में यह बैठक हुई। उप समिति की इस बैठक में ग्राम राखी में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित भूमि को ग्राम राखी के निवासियों को बाड़ी व अन्य कार्यों के लिए प्रदान करने का निर्णय हुआ। लेयर-1 के गांव में वास्तविक कब्जे के आधार पर पट्टा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। इसी तरह लेयर-2 के गांव में शासकीय भूमि पर काबिज कब्जाधारियों को आबादी पट्टा जिला प्रशासन द्वारा प्रदान किए जाने पर सहमति बनी।

परीक्षण के बाद वापसी

बरौदा गांव लेयर-2 और लेयर-3 में था। इसकी जमीनों को लेयर-1 में लिया जा चुका है। यहां पर ब्यारा-बाड़ी का भी अधिग्रहण हो चुका है। परीक्षण उपरांत इसकी वापसी का निर्णय लिया गया है। बैठक में आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर एवं नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, विधायक धनेंद्र साहू, नवा रायपुर के किसान, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालन अधिकारी किरण कौशल तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

किसानों की मांगों पर नरमी

नवा रायपुर किसान संघ के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने बताया, सरकार के समक्ष किसानों ने अपनी 8 मांगें रखी थी। उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया था। बुधवार को हुई बैठक में मंत्री ने किसानों की समस्याओं के लेकर सीधे राजस्व और एनआरडीए के अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि हम अपनी मांगों के संबंध में राहुल गांधी से मिले थे। उसके बाद से सरकार ने नरमी दिखाई है।