Chhattisgarh: फसल की बर्बादी पर राजीव शुक्ला ने केंद्रीय कृषि मंत्री पर दागे सवाल, जानें मंत्री का जवाब
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में बेमौसम बरसात के कारण फसलों की भारी बर्बादी हो रही है। इससे किसानों की कमर टूट गई है। इसको लेकर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला (Congress Leader Rajeev Shukla) ने केंद्रीय किसान मंत्री से जवाब मांगा है कि क्या आपके पास किसानों के फसलों की बर्बादी का ब्यौरा है।;
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में बेमौसम बरसात के कारण फसल काफी बर्बाद हो रहा है। ऐसे में बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। इसको लेकर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला (Rajeev Shukla) ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर (Shri Narendra Singh Tomar) से किसानों की फसल बर्बादी पर सवाल पूछे हैं। राजीव शुक्ला ने कहा कि क्या मंत्रालय इस बात से अवगत है कि हाल ही में हुई बेमौसम बरसात के दौरान छत्तीसगढ़ में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। आपके पास किसानों को मुआवजा देने के लिए इसका पूरा ब्यौरा है। केंद्रीय किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजीव शुक्ला के इन सवालों का जबाव देते हुए कुछ ब्यौरा भी साझा किया और कहा कि हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजीव शुक्ला ने फसलों की हो रही बर्बादी को लेकर कहा कि क्या किसानों को फसलों के नुकसान का मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव है। अगर मंत्री जी किसानों को मुआवजा देने वाले हैं, तो ब्यौरा साझा करें। इन सवालों के जवाब में किसान मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचित किया है कि मार्च 2023 में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से 18,179 हेक्टेयर कृषि फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ था। इसके अलावा भी राज्य के 18 जिलों के 27,658 किसान प्रभावित हुए हैं। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आवश्यक राहत उपाय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। उन्होंने आगे कहा कि राहत उपाय करने के लिए राज्य सरकार के पास राज्य आपदा मोचन निधि के रूप में निधियों उपलब्ध है। गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं के लिए एसडीआरएफ के अलावा, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कारगर- कृषि मंत्री
किसान मंत्री ने राजीव शुक्ला के सवालों का काफी घुमा-फिराकर जवाब दिया है। नरेंद्र सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को साल 2023-24 के लिए एसडीआरएफ के तहत 508.00 करोड़ रुपये, केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में 380 करोड़ और राज्य हिस्सेदारी के रूप में 127.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा भी साल 2023-24 के दौरान एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से के लिए 181.60 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, ताकि प्राकृतिक आपदा के समय किसानों की सहायता की जा सके। वहीं, भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न फसल हानि से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" और मौसम आधारित "पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना" शुरू की है।
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