केन्द्र से मिले आदेश के अनुसार एफसीआई 24 लाख टन उसना और अरवा चावल लेगा

छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र के जिस आदेश का लंबे समय से इंतजार था। वह बड़ी कोशिशों के बाद आखिरकर आ ही गया। केंद्र सरकार के आदेश पर एफसीआई अब छत्तीसगढ़ से 24 लाख टन चावल लेगा। इसमें 16 लाख टन उसना तथा 8 लाख टन अरवा चावल शामिल होगा। केंद्र की यह अनुमति हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी और उन्हें पत्र लिखा था। साथ ही केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से दो से अधिक बार बात कर आग्रह किया था कि वे एफसीआई को राज्य का चावल लेने की अनुमति जारी करें।

राज्य में यह पहला अवसर था जब केंद्र सरकार से यह आदेश जारी करवाने के लिए राज्य सरकार को एक तरह से जूझना पड़ा। प्रदेश में 20 साल से चल रही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एफसीआई से चावल उठवाने के लिए इतने प्रयास करने पड़े हों लेकिन अब आदेश मिलने के बाद मिलर एफसीआई में चावल जमा करवाना शुरू करेंगे।

प्रदेश में धान खरीद केंद्र लबालब

इस साल एफसीआई को चावल उठाने का आदेश देर से मिलने के कारण धान खरीदी की व्यवस्था पर ये असर हुआ है कि प्रदेश के धान खरीद केंद्रों (उपार्जन केंद्रों) में धान का भारी स्टाॅक जमा हो गया है। नौबत तो ये आ गई थी कि अगर एफसीआई को आदेश मिलने में एक हफ्ते की देर होती तो प्रदेशभर में धान खरीदी बंद करनी पड़ती। सरकार ने प्रदेश में धान खरीदने के लिए 2 हजार 311 केंद्र बनाए हैं। इनमें से 1950 केंद्रों में धान बफर स्टॉक लिमिट से ऊपर हो चुका है। यानी वहां धान रखने की जगह ही नहीं बची है।

अब धान का उठाव होगा तेज, बारदाने भी आएंगे

मिलरों ने जो चावल बना रखा है उसे एफसीआई में जमा कराया जाएगा। ऐसा होने से मिलरों को धान की जरूरत होगी तो वे उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव कराएंगे। ऐसा होने से उपार्जन केंद्रों में जमा धान की मात्रा कम होगी। इसके साथ ही किसानों से उनका धान खरीदने में सोसाइटियों को आसानी होगी। इसी तरह मिलर जब अपना चावल एफसीआई में जमा कराएंगे तो उनके धान के बाेरे खाली होंगे वह भी नया धान लेने के काम आएंगे। कई जिलों में अभी भी बारदाने की कमी बनी है वह दूर होगी।

केंद्र से मिली है अनुमति

केंद्र सरकार से एफसीआई को चावल उठाने की अनुमति मिलने के बाद एफसीआई का पत्र भी मिल चुका है। अब प्रदेश के मिलर एफसीआई में चावल जमा कराना शुरू करेंगे। अभी केंद्र 24 लाख मीट्रिक टन चावल का उठाव करेगा।