Raipur: 14 नगर निगम और 44 पालिकाओं में बनेगें अर्बन इंड्रस्टियल पार्क

हरिभूमि रायपुर समाचार: छत्तीसगढ़ के सभी 14 नगर निगम और राज्य की सभी 44 नगर पालिका परिषद क्षेत्रों में महात्मा गांधी अर्बन इंड्रस्टियल पार्क यानी (यूआईपीए) बनाए जाएंगे। राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है। इन अर्बन इंडस्ट्रियल पार्कों की स्थापना से शहरी गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार हर पार्क के लिए 2 करोड़ रुपए देगी। शहर स्तर पर शहरी गोठान समिति योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी।

सरकार की महत्वाकांक्षी योजना

महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सुराजी गांव योजना बनाई गई है, उसी तरह यह योजना शहरों के लिए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना के संबंध में 15 फरवरी को घोषणा की थी। उसके बाद योजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार हुई और अब राज्य के सभी संभागीय आयुक्तों, सभी कलेक्टरों, सभी आयुक्त नगर निगम और सीएमओ नगर पालिका परिषद को क्रियान्वयन के लिए गाइडलाइन तैयार कर भेजी गई है।

ये है योजना का उद्देश्य

यूआईपीए योजना का मूल उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों के लिए रोजगार, उद्यिमिता के माध्यम से अतिरिक्त आय के स्रोत विकसित करना, शहरी सतत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और शहरी क्षेत्रों में कुटीर (कॉटेज) एवं सेवा (सर्विस) उद्योग के लिए प्लग एंड प्ले आधारित उद्योग क्षेत्र एवं वातावरण विकसित करना है। योजना का क्रियान्वयन राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के माध्यम से किया जाएगा। राज्यस्तर पर नगरीय प्रशासन ए‌वं विकास विभाग प्रशासकीय विभाग होगा।

मिशन मोड में होगा क्रियान्वयन

इस योजना का क्रियान्वयन सरकार मिशन मोड में करेगी। योजना के पहले चरण में राज्य के सभी 14 नगर निगम, सभी 44 नगर पालिका परिषद में काम किया जाएगा। इसके बाद अन्य शहरों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार आदेश जारी करेगी। योजना के संचालन के लिए नगरीय निकाय मूलभूत, आधारभूत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। हर अर्बन इंड्रस्टियल पार्क के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा ब्लू प्रिंट तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही अलग बिजनेस प्लान होंगे।

युवाओं, एसएचजी को करेंगे शामिल

गाइडलाइन के मुताबित इसमें उद्यम स्थापित करने के लिए स्थानीय युवाओं, स्व सहायता समूहों (एसएचजी) को चिन्हांकित किया जाएगा। उद्यमी चयन के लिए समय समय पर रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित होगी। उद्यमियों को बिजनेस प्लान के आधार पर मशीनरी तथा कार्यशील पूंजी के लिए बैंकों से लोन विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्रतानुसार अनुदान सब्सिडी या किफायती ब्याज दर पर लोन की सुविधा दी जाएगी। योजना में स्वसहायता समूह, स्थानीय युवा क्लब, स्थानीय संगठन या प्राइवेट व्यक्ति शामिल किए जाएंगे। सभी प्रकार के लाभार्थी अनिवार्यत: उसी नगरीय निकाय क्षेत्रों के होंगे, जहां योजना चलेगी।

हर अर्बन पार्क लिए 2 करोड़ रुपए

हर यूआईपीए के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाएंगे। यदि डीपीआर की कुल राशि 2 करोड़ से कम भी होती है, तो प्रस्तावित राशि स्वीकृत की जाएगी। यदि 2 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत होती है, तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा, लेकिन शासन स्तर से 2 करोड़ रुपए ही जारी किए जाएंगे। अंतर की राशि की व्यवस्था संबंधित जिले द्वारा डीएमएफ, सीएसआर आदि से की जा सकती है।