मोहल्लेवासियों ने मांगीं सुविधाएं : एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, एक्शन न लेने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

वार्डवासियों ने आवास योजना, नाली की सफाई, पेय जल की समस्याओं से परेशान हो कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। समस्याओं का निराकरण न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पढ़िए पूरी खबर...;

Update: 2023-03-20 12:23 GMT

राजा शर्मा-डोंगरगढ़। जनता जोगी कांग्रेस के बैनर तले वार्डवासियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जिसमें लोगों ने आवास योजना, नाली की सफाई, पेय जल की समस्याओं से परेशान हो कर ज्ञापन दिया। समस्याओं के निराकरण न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। 

मिली जानकारी के अनुसार, डोंगरगढ़ शहरी सीमा के अन्तर्गत वार्ड 21 कंडरा पारा की समस्याओं को लेकर सोमवार को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में वार्ड वासियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य और महासचिव नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। लोगों को मूलभूत सुविधाएं नाली, पानी और आवास के लिए भटकना पड़ रहा है। यहां पर नाली तो बनी हुई है, लेकिन महीनों से सफाई नहीं हुई है।

अफसरों को समस्या बताने के बाद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं- ग्रामीण

लोंगों ने बताया कि काफी संकरी होने से कचरा जाम हो गया है और नाली का पानी रिसकर घरों में घुस रहा है। इस वार्ड में अधिकतर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वार्ड की महिलाओं ने बताया कि अफसरों को समस्या बताने के बाद भी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। मोहल्लें में पेयजल की समस्या बनी हुई है। नल जल योजना के तहत लगे नलों से पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। सार्वजनिक पानी टंकी तो लगाया गया है, लेकिन पानी निस्तारी की सुविधा नहीं दी गई है।

भाजपा और कांग्रेस आवास के नाम पर कर रहे राजनीति- नवीन

प्रदेश कोर कमेटी के महासचिव नवीन अग्रवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा यदि छत्तीसगढ़ के 7 लाख 81 हजार 999 ग्रामीण भाई-बहन अपने खुद के पक्के मकान से वंचित हुए हैं तो उसका जिम्मेदार दोनों राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस हैं। एक तरफ तो केंद्र सरकार ने हठधर्मिता अपनाते हुए वर्ष 2021-2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार को आबंटित 7 लाख 81 हजार 999 आवास को तत्काल प्रभाव से वापस लिया और आवास योजना के लिए अपना राज्यांश जमा नहीं करने का ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ दिया। वहीं राज्य की उदासीनता और केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं करते हुए अपना राज्यांश जमा नहीं कराया जिसका दुष्परिणाम राज्य की गरीब जनता भुगत रही है।

चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस आवास दिलाने के नाम पर कर रहे राजनीति

अब चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस गरीबों को आवास दिलाने के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हितग्राहियों के फार्म भरवाए जा रहे है। यदि दस दिनों में समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो फिर नगर पालिका कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वार्डवासी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।

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