विधानसभा का विशेष सत्र : मंडावी और पटेल को श्रद्धांजलि के बाद पहले दिन की कार्यवाही स्थगित, कल सीएम पेश करेंगे आरक्षण संशोधन विधेयक
सदन में दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना हुई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सदन की कार्यवाही को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। पढ़िए पूरी खबर...;
रायपुर। आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ में मचे बवाल के बीच विधानसभा का विशेष सत्र गुरुवार से शुरू हो गया। दो दिन के लिए बुलाई गई इस विशेष सत्र में सरकार नए आरक्षण विधेयक को पारित कराने का प्रयास करेगी। सत्र के पहले दिन शुरुआत में ही विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज मंडावी और सदस्य दीपक पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। बाद में सदन में दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना हुई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सदन की कार्यवाही को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।
इससे पहले विधानसभा का सत्र शुरू होते ही विस अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने भानुप्रतापपुर के विधायक और विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी और मनेंद्रगढ़ से विधायक रहे दीपक पटेल के निधन का उल्लेख किया। मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, उनके निधन से प्रदेश ने आदिवासी समाज की एक मजबूत आवाज को खो दिया है। उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। दीपक पटेल के योगदान को भी उन्होंने नमन किया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, आबकारी मंत्री कवासी लखमा और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी।
पहले कार्य मंत्रणा समिति की हुई बैठक
इधर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सदन में उठ रहे मसलों के क्रम समेत कई मामलों पर बात हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ नेता शामिल हुए।
कल आरक्षण संशोधन विधोयक पेश करेंगे सीएम बघेल
विशेष सत्र के पहले दूसरे दिन यानी दो दिसम्बर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 को पेश करेंगे। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक को भी पेश किया जाना है। दिन भर की चर्चा के बाद इन विधेयकों को पारित कराने की तैयारी है। राज्य कैबिनेट ने इन विधेयकों को प्रारूप को 24 नवम्बर को हुई बैठक में मंजूरी दी थी।
भाजपा की चुनौती लेकिन सत्तापक्ष आश्वस्त
मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने सरकार की नीतियों को चुनौती देने की तैयारी की है। विधानसभा में 70 विधायकों वाले सत्ताधारी दल को भरोसा है कि इन विधेयकों को बिना किसी अड़चन के पारित करा लिया जाएगा।
अनूपूरक बजट भी पेश करेगी सरकार
इस विशेष सत्र में सरकार इस साल का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है। इसके प्रारूप को कैबिनेट की 24 नवम्बर वाली बैठक में ही मंजूरी दी गई थी। इस अनुपूरक में कुछ जरूरी सरकारी खर्चों के लिए धन की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि यह अनुपूरक बजट भी शुक्रवार को ही पेश किया जाएगा।