हर सिर काे छत देने पर कैबिनेट का फोकस, नया रायपुर को आबाद करने प्रीमियम दरें घटाईं

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट की बैठक में विधानसभा में लाए जाने वाले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान और राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी देने के साथ फोकस नवा रायपुर को आबाद करना और आरडीए की आर्थिक सेहत में सुधार पर केंद्रित रहा। इसके तहत नवा रायपुर में प्रीमियम की दरें कम की गई हैं। वहीं आरडीए को शासकीय भूमि पर निर्मित संपत्तियों को एक रुपए प्रति वर्गफीट की दर से आवंटित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राजीव नगर आवास योजना के तहत शहरों और कस्बों में एक लाख मकान बनाने की तैयारी है। कैबिनेट ने 15 फरवरी से स्कूल और कॉलेज शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक ही कक्षाएं ली जाएंगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के निर्णय के बारे में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि नवा रायपुर में बसाहट को मौका देने के लिहाज से अब यहां शैक्षणिक संस्थाओं के लिए प्रीमियम 3706 रुपए प्रति वर्गमीटर की जगह पर घटाकर 2475 प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है। नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार और बसाहट को प्रोत्साहित करने सेक्टर स्तर पर अधोसंरचना के विकास शुल्क के पुनर्निर्धारण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत प्रीमियम दरों में औसतन 10 से लेकर 21 प्रतिशत तक की कमी की गई है। यह दर 21 मई 2022 तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने राज्य में आवासहीनों के लिए राजीव नगर आवास योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए हाउसिंग बोर्ड मकान बनाएगा। एक रुपए प्रति वर्गफीट की दर पर उसे सरकारी जमीन दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के शहर और कस्बों में एक लाख मकाने बनाने की तैयारी है। रायपुर विकास प्राधिकरण को शासकीय भूमि पर निर्मित संपत्तियों को एक रुपए प्रति वर्गफीट की दर से आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

उद्योगों के लिए जल दर

राज्य के अधीन औद्योगिक संस्थानों को शासन द्वारा जिस स्त्रोत से जल आवंटन/प्रदाय करने की स्वीकृति दी गई है, उसी स्त्रोत के लिए शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित जल दर ही लागू करने का निर्णय लिया गया।

टोकन दर पर मिलेगी जमीन

श्री शंकराचार्य आश्रम मानव सेवा तथा जनकल्याण के लिए ग्राम बोरियाकला में आवंटित भूमि को टोकन दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

बस्तर फाइटर्स विशेष बल का गठन

मंत्री चौबे ने बताया कि बस्तर फाइटर्स विशेष बल का गठन होगा। इसमें जिलों के कैडर के आधार पर भर्ती की जाएगी। इस बल में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, बस्तर संभाग के सभी जिलों ये फोर्स एंटी नक्सल ऑपरेशन पर काम करेगी।

शराब पर एक्स्ट्रा शुल्क जारी रहेगा

कैबिनेट में नए साल की आबकारी नीति भी रखी गई। इसमें पिछले साल 5 हजार करोड़ आय प्राप्ति की सीमा थी, उसे यथावत रखा गया है। मंत्री श्री चौबे ने बताया कि कोरोना के चलते अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा था। उसे कोरोना शुल्क के रूप में नहीं, बल्कि अब शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के शुल्क के तौर पर लिया जाएगा।

हर घर पहुंचाएंगे जल

मंत्री श्री चौबे ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल योजना शुरू की जा रही है। पिछली बार राज्य स्तर पर निविदा निरस्त की गई थी। अब जिला और जल स्वच्छता मिशन समिति की निगरानी में टेंडर होंगे। निविदा के माध्यम से 5 करोड़ तक के वित्तीय अधिकार जिला समिति को सौंपने का निर्णय लिया गया है। 5 करोड़ से अधिक के टेंडर राज्य स्तरीय समिति के दायरे में आएंगे।

लघु वनोपज पर एमओयू

तेंदूपत्ता के व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय में से 15 प्रतिशत राशि का संग्राहक समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के व्यापार के साथ-साथ लाख पालन हेतु भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। लघु वनोपज आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ एवं निजी निवेशकों के मध्य किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। कैम्पा मद से राज्य के वनक्षेत्रों में डीजीपीएस सर्वे कार्य कराए जाने का निर्णय लिया गया।

बजट और अभिभाषण को मंजूरी

बजट 2021-2022 का विधानसभा में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया। तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2020-2021 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत विनियोग विधेयक, 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

इन प्रस्तावाें का अनुमोदन

बंदी अधिनियम-1900 की धारा 31-क के उप नियम (एक) एवं (दो) में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ में दूरसंचार अवसंरचना के विकास के लिए तार मार्ग के अधिकार (राइट ऑफ वे) की नीति -2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक शक्कर का क्रय फरवरी 2021 से एक साल के लिए खुली निविदा के माध्यम से किए जाने के निर्णय का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण पुनर्गठन नियम-2020 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण निधि नियम-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।