केंद्रीय मंत्री मेघवाल बोले- मनरेगा में कोई कटौती नहीं, जब जरूरी होगा तो मिलेगा बजट

रायपुर: केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवालने कहा है कि हमारी सरकार ने मनरेगा में कोई कटौती नहीं की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मामले में भ्रम फैला रहे हैं। केंद्रीय बजट की योजनाओं का छत्तीसगढ़ को भी लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की योजनाओं को यहां की सरकार अपना बताने का काम करती है। इसी के साथ केंद्र सरकार पर लगातार आरोप भी लगाए जाते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि केंद्र सरकार से कितना पैसा मिल रहा है।

कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बजट को लेकर कई बातें कही। उन्होंने आम बजट की बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए कहा, यह देश को ग्लोबल लीडर बनाने वाला बजट है। बजट में प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि बढ़ाई गई है। देश में बहुत ज्यादा तादाद में आवास बनेंगे। इससे इस कार्य में लगे मजदूरों को देशभर में काम के अवसर बढ़ेंगे। यह समावेशी विकास का बजट है। बजट एक तकनीकी विषय है। जो लोग इसे नहीं समझते, वे कह रहे हैं कि मनरेगा मद में कटौती कर दी है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनरेगा में जो आरंभिक प्रावधान किया गया है, वह समीक्षा के आधार पर तय किया गया है। फिर समीक्षा होगी। जरूरत के अनुसार पूरक राशि का प्रावधान होगा। जो लोग कह रहे हैं कि मनरेगा में कटौती की गई है, उन्हें यह जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास मद में जो वृद्धि हुई है, उसका लाभ किसे मिलेगा। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भ्रम फैला रहे हैं। उन्हें मनमोहन सरकार के मनरेगा के बजट एस्टिमेट्स और केंद्र की मोदी सरकार के बजट एस्टिमेट्स के आंकड़े स्टडी करके जनता के सामने रखने चाहिए। मोदी सरकार का बजट एस्टिमेट बहुत ज्यादा है एवं डिमांड बढ़ने पर सप्लीमेंट्री बजट में और भी प्रावधान किए जा सकते हैं, क्योंकि मनरेगा डिमांड ड्रिवन स्कीम है।

आदिवासी वर्ग के लिए 15 हजार करोड़

श्री मेघवाल ने कहा, कृषि के क्षेत्र को देखें तो उसमें ऋण के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसका फायदा यहां के किसानों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में सभी जातियों के लोग हैं। आदिवासी समाज भी बड़ी संख्या में है। 12 जातियों को जो विशेष दर्जा मिलना चाहिए था, नहीं मिला था। न पानी की व्यवस्था, न मकान की, न शिक्षा की व्यवस्था। ऐसे लोगों को आदिवासी वर्ग में शामिल करके इनके लिए भी 15 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

विश्व कर्मा नया प्रयोग

श्री मेघवाल ने कहा, बजट में विश्व कर्मा एक नया प्रयोग है। हाथ से काम करने वाले को विश्व कर्मा के दायरे में लाकर साधन उपलब्ध करा रहे हैं। यही तो मील का पत्थर है। समावेशी विकास है। कुछ लोग सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करते हैं। 21वीं सदी का सपना पूरा कर रहे हैं। भारत योग में विश्व गुरू है तो इसका गर्व होता है। आयुर्वेद में विश्व गुरु है। आयुर्विज्ञान में हमने कोरोनाकाल में वैक्सीन विकसित की और दुनिया में भी मानवता की सेवा की। भारत सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करेगा। भारत विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए यह समावेशी विकास का बजट है।

30 रेल स्टेशन बनेंगे हाईटेक

श्री मेघवाल ने कहा, छत्तीसगढ़ प्रदेश की 30 से ज्यादा स्टेशनों का चुनाव किया गया है, जिसमें प्रति स्टेशन 15 करोड़ खर्च कर उसे एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। स्टेशनों में यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ-साथ स्टेशनों का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा।

संवाददाता सम्मेलन में सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री व प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर, पूर्व मंत्री व प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, विधायक पुन्नूलाल मोहले भी मौजूद रहे।