छत्तीसगढ़ के शहरों में घर बैठे मिल रहीं सुविधाएं : अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क, मुख्यमंत्री मितान योजना, मोबाइल मेडिकल यूनिट ने जीवन बनाया आसान
मुख्यमंत्री की पहल पर इस योजना के लागू होने के बाद से नागरिकों को जरूरी प्रमाण पत्र और शासकीय दस्तावेज बनवाने के लिए नगर निगम, तहसील तथा अन्य सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के आवश्यकता नहीं रह गई है। पढ़िए पूरी खबर...;
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार ने प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नगरीय क्षेत्रों के लिए अनेक नई सुविधाएं शुरू की हैं। राज्य में उद्यमिता और रोजगार के साथ-साथ लोगों को समय और श्रम की बचत के लिए कई नई और अभिनव योजनाएं लागू की गई हैं। प्रदेश के 14 नगर निगमों और 44 नगर पालिका परिषदों में महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इन पार्कों के माध्यम से शहरी क्षेत्र के उद्यमियों, स्व सहायता समूहों और पात्र युवक-युवतियों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।
उल्लेखनीय है कि, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में बार-बार जाने की जरूरत ना पड़े इसके लिए ‘मुख्यमंत्री मितान योजना‘ की शुरुआत की गई है। इस योजना में मितान घर पहुंचकर शासकीय दस्तावेजों के लिए आवश्यक जानकारी लेते हैं। दस्तावेज तैयार कर घर पहुंच सेवा देते हैं। यह योजना राज्य के समस्त 14 नगर निगमों में लागू की गई थी। अब इसका विस्तार समस्त नगर पालिका परिषदों और जिला मुख्यालय की 2 नगर पंचायतों में किया गया है। मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत 13 सेवाओं से की थी, जिन्हें बढ़ाकर अब आधार, पैन, राशन कार्ड, राजस्व रिकार्ड, जन्म-मृत्यु, विवाह पंजीयन/सुधार, गुमास्ता लाईसेंस, श्रमिक कार्ड जैसी कुल 25 सेवाओं का लाभ मितान के जरिए आम नागरिकों को घर बैठे मिल रहा है। इस योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि, इस योजनांतर्गत 1 लाख 20 हजार से अधिक लोगों को मितान के माध्यम से घर पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये गए हैं।
मुख्यमंत्री मितान योजना से ऐसे होता है काम
बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को हुई काफी सहूलियत
मुख्यमंत्री की पहल पर इस योजना के लागू होने के बाद से नागरिकों को जरूरी प्रमाण पत्र और शासकीय दस्तावेज बनवाने के लिए नगर निगम, तहसील तथा अन्य सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के आवश्यकता नहीं रह गई है। योजना के लागू होने से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं और आम नागरिकों को काफी सहूलियत हो गई है।