प्रॉपर्टी रिहायशी या कमर्शियल, पार्षद लगाएंगे मुहर, 10 दिन में ही समाधान

प्रोपर्टी आईडी को लेकर किए गए सर्वे में गलतियों के कारण लोगों को परेशानी हो रही थी। किसी के घर को कमर्शियन दिखाया गया है तो किसी की कमर्शियल साइट को रिहायशी दर्शा दिया गया। यही कैटेगरी चेंज करवाने के लिए लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था।;

Update: 2022-06-24 06:45 GMT

पंकज भाटिया : रोहतक

प्रॉपर्टी आईडी में कैटेगरी बदलवाने को धक्के खा रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। अब नगर निगम की ओर से पार्षदों की कमेटी कैटेगरी बदलवाने का काम करेगी। यह कमेटी मौके पर जाकर निरीक्षण करेगी और अपनी रिपोर्ट कर शाखा को सौंपेगी, जिसके बाद ऑनलाइन कैटेगरी में बदलाव कर दिया जाएगा। कैटेगरी बदलवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के 10 दिनों के अंदर ये कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसे में अब उन लोगों को राहत मिलने वाली है जो कैटेगरी चेंज करवाने को लेकर नगर निगम कार्यालय के लगातार चक्कर काट रहे हैं। अभी तक प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए कई-कई दिनों तक कार्यालय में आना पड़ रहा था, इसके बावजूद प्रोपर्टी आईडी ठीक नहीं हो पा रही थी। बता दें कि प्रोपर्टी आईडी को लेकर किए गए सर्वे में गलतियों के कारण लोगों को परेशानी हो रही थी। किसी के घर को कमर्शियन दिखाया गया है तो किसी की कमर्शियल साइट को रिहायशी दर्शा दिया गया। यही कैटेगरी चेंज करवाने के लिए लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था।

बता दें कि पार्षदों की कमेटी में तीन पार्षद होंगे। ये नगर निगम में कर शाखा के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ सप्ताह में दो बार बैठक करेंगे। इस दौरान जिन-जिन लोगों ने कैटेगरी चेंज करवाने को लेकर आवेदन किया होगा उन जगहों पर जाकर ए सुनिश्चित करेंगे कि वाकई आवेदनकर्ता ने जो त्रुटि ठीक करवाने के लिए अप्लाई किया है वह सही है या नहीं।

एक टेबल से दूसरी टेबल पर भेजते हैं कर्मचारी

बता दें कि लोग कैटेगरी चेंज करवाने को लेकर नगर निगम के लगातार चक्कर काट रहे हैं। लोगों का कहना है कि अधिकारी एक टेबल से दूसरी टेबल पर भेज देते हैं। आवेदन किए एक महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन पहले लेवल पर ही फाइल पेंडिग दर्शाई गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आज तक केवल नगर निगम कार्यालय में आकर इस समस्या का हल करने की गुजारिश की जा रही है।

दस दिन में कैटेगरी चेंज करने का है प्रावधान

प्रापर्टी आईडी में रेजिडेंशियल, कमर्शियल, फैैक्ट्री, गोदाम, स्कूल, अस्पताल, बैंक, डेयरी आदि कैटेगरी संबंधित शिकायतों का हल करवाने के लिए लोग नगर निगम में पहुंच रहे हैं। इससे पहले फाइल को ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। नियम के तहत ऑनलाइन अप्लाई करने के दस दिन में कैटेगरी बदलने का प्रावधान है। इसके लिए गत 28 अप्रैल को जिस कमेटी का गठन किया था, उसमें ज्वाइंट कमिश्नर, जेडटीओ, क्लर्क, संबंधित वार्ड का जेई, टैक्स इंस्पेक्टर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर आदि शामिल हैं। अब पार्षदों की कमेटी के साथ ये कमेटी भी काम करेगी।

अगले सप्ताह बना दी जाएगी कमेटी

कैटेगरी चेंज करने में आ रही समस्यों को लेकर बहुत से लोग परेशान हैं। अगले सप्ताह पार्षदों की एक कमेटी गठित की जाएगी, जो कर शाखा की इस काम में मदद करेगी। कर शाखा की ओर से ए सुझाव उनके सामने रखा गया था। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। -मनमोहन गोयल, मेयर

कार्य में अनावश्यक देरी नहीं होगी

जनता के काम में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कमेटी का गठन किया जा रहा है, ताकि व्यवस्था परदर्शी हो। -निगम पार्षद, अशोक खुराना

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