उत्तराखंड : सीएम ने की सालभर में 1641 घोषणाएं, 731 रह गई अधूरी
एक तरफ प्रदेश के सीएम धड़ाधड़ फैसला लेते जा रहे हैं पर ये ध्यान नहीं दे रहे कि पिछले कुछ महीनों में लिए गए निर्णय पर कितना काम हुआ। एकदिन जब उन्हें पता चला कि योजनाएं अभी रजिस्ट्रर में ही हैं तो वह नाराज हो गए।;
एक तरफ प्रदेश के सीएम धड़ाधड़ फैसला लेते जा रहे हैं पर ये ध्यान नहीं दे रहे कि पिछले कुछ महीनों में लिए गए निर्णय पर कितना काम हुआ। एकदिन जब उन्हें पता चला कि योजनाएं अभी रजिस्ट्रर में ही हैं तो वह नाराज हो गए।
इसके बाद सीएम साहब ने आधिकारियों के साथ मीटिंग की और उनकी जवाबदेही तय की। ये मामला देश के उत्तराखंड राज्य का है जहां इस समय भाजपा की सरकार है त्रिवेंद्र रावत वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं।
9 जुलाई को सीएम रावत ने सचिवालय में मीटिंग की तो पता चला कि 45 प्रतिशत घोषणाएं पूरी ही नहीं हुई हैं। इससे उन्होंने नाराजगी जताई और घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया।
सन 2018 से लेकर जून 2019 तक प्रदेश के सीएम ने कुल 1641 घोषणाएं की, उनकी इतनी घोषणाओं में 910 घोषणाओं पर काम हुआ पर बाकी 731 घोषणाओं पर कोई कार्यवाही ही नहीं की गई।जल स्त्रोतों को लेकर सजग उत्तराखंड की सरकार ने नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए कई कारगर कदम उठाए हैं।
सरकार ने निर्माण से ज्यादा रिचार्ज पर ध्यान देने की बात कही है। चारधाम परियोजना की तर्ज पर लोक निर्माण विभाग सड़को के किनारे भी जगह जगह सुविधा केंद्र विकसित करेगा। जिससे आवागमन कर रहे लोगों को सहुलियत प्रदान की जा सके।
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