Automobile Budget 2022: इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर बड़ी सौगात, शहरी इलाकों में ईंधन से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध!

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) द्वारा आज 1 फरवरी को बजट पेश किया गया। यह बजट 2022-23 (Budget 2022-23) कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बजट का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने सड़कों से पेट्रोल और डीजल के वाहनों को हटाने और (Automobile Budget 2022) इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी सौगात पेश की है। इलेक्ट्रिक सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग व्यवस्था और बैटरी स्वैपिंग समेत कनेक्टिविटी व्यवस्था को पहले से और बेहतर बनाने का ऐलान किया है।

ऑटो क्षेत्र में इलेक्ट्रिक सेक्टर को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला ने कहा कि "इलेक्ट्रिक ईकोसिस्टम में सुधार आएगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने हेतु निजी सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें सर्विस बैटरी और एनर्जी समेत इनोवेटिव बिजनेस की मजबूती शामिल होगी।"

ईंधन वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध

बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने ईंधन से चलने वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाए जाने का इशारा भी किया। उनके अनुसार, शहरों को स्पेशल मोबिलिटी जोन बनाने की योजना पेश की। इस प्लान के अनुसार सरकार का लक्ष्य साल 2030 तक लगभग सभी शहरी इलाकों में निजी इलेक्ट्रिक कारों में 30 फीसदी, 70 फीसदी ईवी कमर्शियल वाहन और दो-पहिया और तीन-पहिया वाहनों में 80 फीसदी ईवी की बिक्री का है। शहरी इलाकों में चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग सुविधा को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसे में ईंधन से चलने वाले वाहनों को हटाने के लिए बड़ा नियम लाया जा सकता है।

यह थी बजट 2021 की घोषणाएं

बीते कुछ सालों से दुनियाभर में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। ऐसे में इस बार 2022 का बजट काफी महत्वपूर्ण है। बीते साल 2021 के बजट की अगर बात की जाए तो इसमें ऑटो मोबाइल सेक्टर के लिए कई प्रावधान लाए गए थे।

साल 2021 में पेश किए बजट में वाहन स्क्रैप पॉलिसी समेत अन्य सर्विसों के बारे में भी जिक्र किया गया था। वाहन स्क्रैप पॉलिसी में प्रतिमाह गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया गया। इस योजना को प्रदूषण पर काबू करने के लिए पेश किया गया था। इसके तहत कमर्शियल वाहनों को 15 साल बाद और पर्सनल वाहनों को 20 साल बाद ऑटोमेंटेड फिटनेस सेंटर ले जाना होगा, जहां इन्हें स्क्रैप किया जाएगा।

साल 2021 के बजट में टियर 2 सिटी में पब्लिक बस सर्विस, मेट्रो आदि को लेकर 18,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। इसका उद्देश्य रोजगार, ट्रैवल फैसिलिटी, इकनॉमी की ग्रोथ रेट और मार्केट में मनी फ्लो को भी बढ़ाना था। राजमार्ग मंत्रालय और सड़क परिवहन के लिए 1,18,101 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया था। इसके अलावा ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के आवंटन को बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये किया गया था, जिससे इसमें विकास किया जा सके। छोटे बिजनेश की शुरुआत करने वालों के लिए और स्टार्टअप के लिए 15,700 करोड़ रुपये का तक आवंटन पेश किया गया था। इसके अलावा 50 हजार करोड़ रुपये का आवंटन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए पेश किया गया था।