अब FCI के 1,08714 मजदूर और कर्मचारियों को 2021 तक मिलेगा 35 लाख का कोरोना इंश्योरेंस, ये है वजह
कोरोना संक्रमण के अभी भी खत्म न होने और वैक्सीन न मिलने की वजह से एफसीआई यानि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के मजदूर और कर्मचारियों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए मंत्री रामविलास पासवान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एफसीआई (FCI-Food Corporation of India) के 80 हजार मजदूर सहित कुल 1,08714 कर्मचारियों को 35 लाख रुपये तक का कोरोना इंश्योरेंस की समय सीमा को 2021 तक बढ़ा दिया है। मंत्री ने इसकी जानकारी खुद ट्विट करके दी है। इसमें उन्होंने साफ किया कि कोरोना के खतरे को देखते हुए एफसीआई के मजदूर और कर्मचारियों के परिवार को सुरक्षा को देखते हुए इंश्योरेंस की समय सीमा को बढाया गया है।
दरअसल, केन्द्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार इस संकटकाल में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को सेवा मुहैय्या करा रहे हमारे कोरोना वॉरियर्स को हर सुरक्षा मुहैय्या कराने के प्रति संकल्पित है। इसी को देखते हुए कोरोना वॉरियर्स कर्मचारियों की सुरक्षा और परिवार के भविष्य को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसमें उन्होंने कहा कि अभी तक मंत्रालय की तरफ से एफसीआई के कर्मचारियों को आतंकवादी हमले, बम ब्लास्ट, भीड़ के हमले या अन्य प्राकृतिक आपदा में मौत होने पर उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाता था। उस समय एफसीआई के नियमित और अनुबंधित मजदूर इसमें शामिल नहीं होते थे। लेकि अब सरकार ने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के संक्रमण के खतरे के बीच काम कर रहे सभी कर्मियों और मजदूरों को जीवन बीमा सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला लिया है।
इस समय तक रहेगा कोरोना इंश्योरेंस
केंद्रीय उपभोक्ता मामले के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने साफ किया कि कोरोना से कर्मचारियों की मौत पर 24 सितंबर 2020 तक कोरोना इंश्योरेंस के तहत मुआवजा दिये जाना था, लेकिन कोरोना के प्रकोप और कर्मचारियों के परिवार के भविष्य को देखते हुए इसे अगले छह माह तक यानि 24 मार्च 2021 तक बढा दिया गया है। अब एफसीआई इंडिया में ड्यूटी निभाते हुए COVID19 संक्रमण से मौत होने पर FCI के नियमित मजदूर के लिए-15 लाख और अनुबंधित मजदूर के लिए 10 लाख रुपये कैटेगरी 1 के अधिकारी के लिए 35 लाख रुपये, कैटेगरी 2 के अधिकारी के लिए 30 लाख और कैटेगरी 3 व 4 के कर्मचारियों के परिजनों को 25-25 लाख मुआवजे की व्यवस्था की गई है। यह पहले इसी साल के लिए जिसे अब बढा दिया गया है।