केंद्रीय कर्मचारियों को घूमने के लिए 10 दिन की छुट्टी देगी सरकार, स्केल के हिसाब से मिलेंगे ट्रेन और हवाईजहाज में सफर के रुपये

केंद्रीय कर्मचारियों को घूमने के लिए 10 दिन की छुट्टी देगी सरकार, स्केल के हिसाब से मिलेंगे ट्रेन और हवाईजहाज में सफर के रुपये
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सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को देगी कैश वाउचर। हर चार में दिया जाएगा एलटीसी।

लॉकडाउन और कोरोना महामारी के चलते भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादों देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लॉकडाउन खुलने के बाद देश में भी धीरे धीरे चीजें पटरी पर आ रही है, लेकिन अब तक टूरिज्म क्षेत्र में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है। ऐसे में केंद्र सरकार ने अर्थव्यस्था में मांग को बढ़ाने के लिए सोमवार को कई अहम फैसले लिये हैं। इन्हीं में से एक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी बेहतरीन फैसला लिया गया है। इसका ऐलान खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। जिसमें उन्होंने साफ किया कि अब केंद्रीय कर्मचारियों को देश में कही भी टूरिस्ट प्लेस पर घूमने जाने के लिए 10 दिन की छुट्टी, रेल या हवाईजहाज का टिकट का दाम वाउचर कैश में दिया जाएगा। लीव ट्रैवल कंसेशन यानी एलटीसी कर्मचारियों को 4 साल में एक बार दिया जाएगा।

स्केल के हिसाब दिया जाएगा रेल या हवाईजहाज का टिकट कैश वाउचर

इतना ही नहीं सरकार अब अपने कर्मचारी को एलटीए के रूप में दिये जाने वाला वाउचर अब अकाउंट में नहीं बल्कि कैश में देगी। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में एक बार एलटीसी का लाभ देगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को भारत में कहीं भी घूमने के लिए और होमटाउन जाने के लिए एक नहीं बल्कि 2 बार छुट्टी दी जाएगी। यह छुट्टियां 10 10 दिन की होगी। इसके साथ ही भारत भ्रमण के लिए निकलने वाले कर्मचारियों को सरकार उनके पे स्केल और पद के हिसाब से रेल से लेकर हवाईजहाज में सफर करने के लिए टिकट के रुपये देगी।

यह है एलटीसी योजना

बता दें कि एलटीसी को यात्रा अवकाश भत्ता कहा जाता है। सरकार एलटीसी का कैश वाउचर स्कीम लेकर आई है। इसके तहत छुट्टी पर जाने वाले कर्मचारी को अब खाते की जगह कैश वाउचर दिया जाएगा। जिससे कि वो इन रुपयों को खर्च कर सकेंगे और इससे अर्थव्यवस्था में भी बढ़त हो। वहीं सरकार की इस योजना का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों के साथ ही पीएसयू और सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। वहीं एलटीसी के बदले रुपये का भुगतान बैंक अकाउंट में किया जाएगा। वहीं रेल या हवाईयात्रा के लिए सरकार से मिलने वाले किराये का भुगतान भी टैक्स फ्री होगा।

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