अब यह फैक्ट्री लगाने पर नहीं देना होगा टैक्स, सरकार उद्योग को बढ़ाने के लिए दे सकती है बड़ी राहत

आम आदमी हो या फिर केंद्र सरकार चीन से बॉयकौट को लेकर सभी सख्त है। इसी कडी में सरकार चीन से आयात को कम करने और देश में रसायन क्षेत्र को बढावा देने के लिए जल्द ही छूट का ऐलान कर सकती है। यह छूट रसायन उत्पादन बढाने और इस चलाने को लेकर दे सकती है। इसके लिए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कॉरपोरेट टैक्स के साथ-साथ इसके लिए आयात किए जाने वाले जरूरी कच्चे माल पर लगने वाले शुल्क में भी छूट दे सकता है। इसके लिए मंत्रालय ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। जिसकी मंजूरी को लेकर फाइल चल रही है।

दरअसल, इस नये प्रस्ताव को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रसायन उद्योग लगाने पर शुरुआती 5 सालों तक कॉरपोरेट टैक्स में छूट दी जाएगी। साथ ही इस पर अगले 10 सालों तक और रियायत देने का भी प्रस्ताव है। वहीं इसके आयात पर लगने वाली ड्यूटी को भी कम किया जा सकता है। फैक्ट्री की कुल जगह से जुड़े नियमों में भी ढील देने के विषय में विचार किया जा रहा है। जल्द ही इस प्रस्ताव को मंत्रियों के समूह की मोहर लगने के बाद कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

देश में इतने हजार करोड़ डॉलर का होता है रसायन का आयात

भारत में करीब 5000 करोड़ डॉलर से ज्यादा का सालाना रसायन आयात किया जाता है। इसकी जरूरतों को देखते हुए कई देश खतरनाक और देश के नियमों को ताक पर रखकर हमें सप्लाई भेजते हैं। उन पर समय समय पर सरकार एंटी डिंपिंग ड्यूटी समेत कई प्रतिबंध लगाती है। सरकार ने हाल ही में दवाओं के कच्चे माल पर आयात निर्भरता घटाने के लिए एपीआई उत्पादन को लेकर भी स्कीम का ऐलान किया है। वहीं इस तरफ अपना उद्योग लगाने पर यह आयात कम किया जा सकता है। सरकार ने इसी आयात को चोट देने के लिए भारतीय दवा उत्पादन करने वाली कंपनियों को बढ़ाने और नई यूनिट लगाने को लेकर करीब 7 हजार करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है।