देश के इन 11 राज्यों के लिए आया Ration Card का नया नियम, अब हर गरीब को मिलेगा आसानी से राशन

देश के इन 11 राज्यों के लिए आया Ration Card का नया नियम, अब हर गरीब को मिलेगा आसानी से राशन
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सरकार की ओर से कम आय वाले गरीब लोगों को काफी कम दामों में राशन उपलब्ध करवाया जाता है। कोरोना के मुश्किल दौर में तो सरकार की ओर से मुफ्त राशन की योजना तक लाई गई।

Ration card new rules: सरकार की ओर से कम आय वाले गरीब लोगों को काफी कम दामों में राशन उपलब्ध करवाया जाता है। कोरोना के मुश्किल दौर में तो सरकार की ओर से मुफ्त राशन की योजना तक लाई गई। राज्य सरकारों की ओर से प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए राशन कार्ड (Ration Card) की व्यवस्था की जाती है, जिसको दिखाने के बाद ही आप योजना के तहत कम कीमत या मुफ्त में राशन ले सकते हैं। सरकार की इस योजना से करोड़ों परिवारों के पेट भरता है। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार की ओर से राशन कार्ड को लेकर एक नया नियम लाया गया है।

केंद्र सरकार की ओर से 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राशन कार्ड बनाने के लिए साझा रजिस्ट्रेशन सुविधा (My Ration My Right) को शुरु किया जा रहा है। इस नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य बेघर लोगों, निराश्रितों, प्रवासियों और पात्र लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड के आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनना है। ताकि इस तरह के लोग कही से भी राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सके और योजना के लाभार्थी बन सके। केंद्र सरकार के खाध्य सचिव सुधांशु पांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि सामान्य पंजीकरण सुविधा का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पात्र लाभार्थियों की शीघ्र पहचान करना है। साथ ही इस तरह के लोगों की राशन कार्ड जारी करने में मदद करना है, ताकि वे एनएफएसए के तहत पात्रता का लाभ उठा सकें। साथ सुविधा के साथ नियमित रुप से नए कार्ड भी जारी किए जाएंगे।

इन राज्यों में शुरु होगी रजिस्ट्रेशन की नई व्यवस्था

खाध्य सचिव ने बताया कि सरकार शुरुआत में वेब आधारित इस सामान्य पंजीकरण की सुविधा को देश के 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पायलट आधार पर शुरु करेगी। राज्यों की इस लिस्ट में असम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पंजाब और उत्तराखंड शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस महीने के अंत में सरकार इस सुविधा को सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शुरु करेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत देश के 81.35 करोड़ व्यक्तियों सस्ते राशन की योजना के साथ कवर किया जा सकता है। वर्तमान में इस योजना का लाभ 79.77 करोड़ लोगों को मिल रहा है। यानी अभी भी 1.58 करोड़ को लाभार्थी बनाया जा सकता है।

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