Gold Loan देने वाली कंपनियों को राहत दे सकती है RBI, 90 की जगह सोने पर 70 प्रतिशत ब्याज देने की मिल सकती है छूट

Gold Loan देने वाली कंपनियों को राहत दे सकती है RBI, 90 की जगह सोने पर 70 प्रतिशत ब्याज देने की मिल सकती है छूट
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आरबीआई ने लॉकडाउन के बाद से ही सोने पर 90 प्रतिशत कर्ज देने का दिया था आदेश। एनबीएफसी कंपनियों को मिल सकती सोने पर 70 प्रतिशत कर्ज देने की अनुमति।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोने पर कर्ज देने वाली एनबीएफसी कंपनियों को राहत देने के संकेत दिये हैं। इसका ऐलान हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि अपनी सुरक्षा और सहूलियत के हिसाब से एनबीएफसी सोने की कीमत का 70 प्रतिशत कर्ज दे सकती है। वहीं कारोबार में (Gold Loan) गोल्ड लोन की हिस्सेदारी ज्यादा होती है, इसलिए उतार-चढ़ाव का असर भी ज्यादा होगा। इसके साथ ही बैंकों के कारोबार में गोल्ड लोन का मामूली हिस्सा है, जो उनके पोर्टफोलियो पर असर नहीं डालेता।

गोल्ड लोन देने वाली कंपनी ने आरबीआई के आदेश पर जताई थी चिंता

दअसल, लॉकडाउन खुलने के बाद देश में हजारों लोगों की नौकरी से लेकर कारोबार बंद हो गये थे। ऐसे में उन्हें फिर से चलाने के लिए रुपयों की जरूरत को देखते हुए आरबीआई ने गोल्ड पर 90 प्रतिशत लोन देने के आदेश दिये थे। वहीं इन आदेशों पर मुथुट फाइनेंस के चेयरमैन एमजी मुथुट ने गोल्ड लोन को लेकर आरबीआई के नये आदेशों को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि एनबीएफसी के लिए सोने की कीमत 90 प्रतिशत के बराबर गोल्ड देना संभव नहीं है। इसकी वजह एनबीएफसी जैसे सेकअर में आने वाले कोई भी डिफॉल्ट आईएलएंडएफएस की तरह जोखिम बढ़ा सकते हैं। इस पर गवर्नर दास ने कहा कि आरबीआई 100 बड़ी एनबीएफसी पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर से एनबीएफसी के लिए गोल्ड लोन देने पर 90 की जगह 70 प्रतिशत कर्ज देने पर हामी हो सकती है।

बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते देश में लगे लॉकडाउन की वजह से आरबीआई ने कहा था कि गोल्ड लोन कंपनियां सोने की पूरी कीमत की 90 प्रतिशत तक का कर्ज देंगी। उन्होंने यह नया नियम 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी रहने के आदेश जारी किये थे। इससे पहले कंपनियां गोल्ड की कीमत के 75 प्रतिशत तक का लोन देने के लिए प्रतिबंद्ध थी, लेकिन अब आरबीआई गवर्नर की ओर से अनौपचारिक रूप कहना कि एनबीएफसी कंपनियां गोल्ड कीमत की 70 प्रतिशत तक लोन दे सकती है। हालांकि अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन इस पर जल्द ही मोहर लग सकती है।

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