अगले 3 महीनों के लिए फिर बढ़ाई जा सकती है लोन मोरेटोरियम की सुविधा, EMI भरने वालों को मिलेगी बड़ी राहत

कोरोना काल और लॉकडाउन के बीच बंद हुए कारोबार और नौकरियों को देखते हुए वित्त मंत्री ने (EMI) ईएमआई भरने वाले बैंक ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) की सुविधा देकर बडी राहत दी थी। जो अब खत्म होने वाली है। वहीं इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि हालात सामान्य न होने की वजह से लोन मोरेटोरियम की सुविधा को एक बार फिर से बढाया जा सकता है। जिसका ऐलान जल्द ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांस दास कर सकते हैं। इसको लेकर गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das) की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC-Monetary Policy Committee) ब्याज दरों को लेकर भी फैसला सुनाएगी।

दरअसल, कोरोना संक्रमण के आर्थिक असर को देखते हुए लॉकडाउन के बीच (RBI) आरबीआई ने मार्च में तीन महीने के लिए लोगों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी थी। इसके खत्म होने के बाद मोरेटोरियम की सुविधा को एक बार फिर से अगले तीन माह के लिए बढाकर 31 अगस्त तक के लिए लागू कर दिया गया था। अब इसको लेकर एक बार फिर से (Rbi Meeting) आरबीआई की बैठक शुरू हो गई है। जिसमें EMI भरने वाले आम लोगों को ब्याज के साथ ही एक लोन मोरेटोरियम की सुविधा को आगे बढाने को लेकर विचार किया जा रहा है। इसका फैसला भी आज ही आ जाएगा।

ब्याज दर में कटौती मुश्किल

एक्सपर्ट्स के अनुसार, आरबीआई रेपो रेट कटौती के मामले में अपना कदम रोक सकते हैं। फरवरी के बाद से (Repo Rate) रेपो रेट में 1.5 प्रतिशत की कटौती की जा चुकी है। वहीं बैंकों ने भी नये कर्ज पर 0.72 प्रतिशत तक ब्याज दर कम कर दी है। ऐसे में संभावना है कि इस बार (Reserve Bank) रिजर्व बैंक तय ब्याज दरों में किसी तरह की कोई कटौती नहीं करेगा। हालांकि कुछ बैक और एक्सपर्टस का मानना है कि केंद्रीय बैंक इस बार भी रेपो रेट में चौथाई फीसदी की कटौती कर सकता हैं। वहीं देश में खाने पीने की चीजों से लेकर दालों की कीमतों में हो रहा इजाफा खुदर महंगाई की तरफ इशारा कर रहा है। यह स्थिति आरबीआई को रेपो रेट में कटौती से रोक सकती है।