अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पीएम ने दिया 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान, चीन समेत इन देशों से कई गुणा है ज्यादा

अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पीएम ने दिया 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान, चीन समेत इन देशों से कई गुणा है ज्यादा
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वित्त मंत्री बताएंगी किस क्षेत्र को मिलेगी कितनी राशि। कारोबारियों से लेकर आईटी सेक्टर समेत सभी को राहत की आस

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendera Modi) ने कोरोना वायरस जैसी महामारी (Coronavirus Pandemic) से ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। जिसकी चर्चा अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों और दुनिया भर में हो रही है। इसकी वजह पीएम द्वारा घोषित 20 लाख करोड रुपये का यह राहत पैकेज देश की जीडीपी के 10 प्रतिशत के बराबर है। इसके साथ ही यह चाइना से लेकर इटली और ब्रिटेन जैसे देशों द्वारा घोषित पैकेजों से भी कही ज्यादा बड़ा है। हालांकि अभी इसमें कितना किसको मिलेगा। इसका पता वित्त मंत्री द्वारा प्रेस वार्ता कर बताने पर ही लगेगा।

दुनिया में भारत का 5 वां सबसे बड़ा राहत पैकेज

मंगलवार रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को कोरोना से निकालने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये (Relief Fund) का राहत पैकेज देने की घोषणा की गई। जिसे जानकर दुनिया के कई देश हैरान रह गये। इसकी वजह यह राहत पैकेज देश की जीडीपी का 10 प्रतिशत होने के साथ ही दुनिया 5वां सबसे बड़ा राहत पैकेज है। इनमें सबसे पहला जापान ने 20 प्रतिशत और अमेरिका ने अपनी (GDP) जीडीपी का 11 प्रतिशत से ज्यादा के पैकेज का ऐलान किया है। वहीं अमेरिका के बाद स्वीडन ने जीडीपी का 12 प्रतिशत, जर्मनी ने 10.7 प्रतिशत की राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके बाद 5वें स्थान पर भारत ने अपने देश की 10 प्रतिशत जीडीपी के बराबर राहत पैकेज देने की घोषणा कर दी है। वहीं इसके बाद फ्रांस 9.3 प्रतिशत, स्‍पेन 7.3 प्रतिशत, इटली 5.7 प्रतिशत, ब्रिटेन 5 प्रतिशत और चीन जैसे देश अपनी जीडीपी के ने 3.8 प्रतिशत बराबर राहत पैकेज की घोषणा की है।

वित्त मंत्री बताएगी पैकेज में किसको मिलेगा कितना

वहीं पीएम मोदी द्वारा राहत पैकेज की घोषणा की विस्तार से जानकारी बुधवार को खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देगी। वह 20 लाख करोड़ के पैकेज में बताएगी कि किस क्षेत्र में कितनी राहत पैकेज की राशि दी जाएगी। भारत सरकार की तरफ से घोषित इस पैकेज में गरीबों के लिए अनाज उपलब्ध कराने तथा गरीब महिलाओं व बुजुर्गों को नकद मदद देने के लिए घोषित 1.7 लाख करोड़ रुपये का पैकेज और रिजर्व बैंक की तरफ से की जा चुकी घोषणाएं भी शामिल हैं।

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