नागरिकता संशोधन एक्ट पर जेडीयू नेता आरसीपी सिंह ने खोला मोर्चा, सीएम नीतीश से मिलेंगे प्रशांत किशोर
नागरिकता संशोधन एक्ट लागू हो चुका है। ऐसे में इस बिल को लेकर जहां लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं कई गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी इस बिल को लागू ना करने के लिए लड़ाई हो रही है। ऐसे में जेडीयू पार्टी उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे।
Janata Dal-United (JDU) Vice President Prashant Kishor will be meeting Bihar Chief Minister Nitish Kumar today. pic.twitter.com/dG7iWhgZKl
— ANI (@ANI) December 14, 2019
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जनता दल यूनाइटेड (JDU) में नागरिकता संशोशन एक्ट को लेकर पार्टी दो फाड़ में बंटती नजर आ रही है। जेडीयू नेता आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
एक बैठक के दौरान आरसीपी सिंह ने कहा कि कौन हैं प्रशांत किशोर?, कब आये है पार्टी में?, क्या किया है पार्टी के लिए? और वो किसके लिए काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं। हम लोगो ने कैब एक्ट पढ़ा है, वो हमें ना पढ़ायें।
कौन है प्रशांत किशोर?-कब आये है पार्टी में?- क्या किया है पार्टी के लिए?-किसके लिए काम कर रहे हैं? सब जानते हैं!हम लोगो ने CAB पढ़ा है,हमे न पढ़ायें..!
— kumar abhishek. (@abhishek6164) December 13, 2019
जेडी(यू) के दूसरे बड़े नेता आरसीपी सिंह के ये तेवर को नीतीश के बोल समझिए..
PK और पवन वर्मा सरीखे लोगों को जबाब मिल चुका है pic.twitter.com/CfDbYl1d6b
ऐसे में पार्टी विरोधी बयानबाजी करने को लेकर पीके और पवन वर्मा जैसे नेताओं को जवाब मिल रहा है। हाल ही में जेडीयू नेता प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन बिल को लेकर कहा था कि गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों को इस बिल का विरोध करना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया। ऐसे में पार्टी बिल के पक्ष में है और प्रशांत किशोर अलग नजर आ रहे हैं।
लेकिन प्रशांत किशोर, पवन वर्मा और गुलाम रसूल वलियावी खुलेआम इस कदम पर अपने पार्टी बॉस के खिलाफ सामने आए। प्रशांत किशोर ने अपने एक और ट्वीट को एक दिन के लिए अपमानजनक बताया। उन्होंने कहा कि संसद में बहुमत बरकरार रहा। अब न्यायपालिका से परे, भारत की आत्मा को बचाने का काम 16 गैर-भाजपा सीएम पर है क्योंकि यह ऐसे राज्य हैं, जिन्हें इन कार्यों को संचालित करना है। पंजाब / केरल / पश्चिम बंगाल इसे लागू नहीं करना चाहते हैं और ऐसे में बाकी राज्यों के सीएम को भी समझना होगा।
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