Medical Colleges: केंद्र से 40 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द, 150 की चल रही जांच

Medical Colleges: केंद्र से 40 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द, 150 की चल रही जांच
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Medical Colleges Recognition: हाल में केंद्र सरकार ने 40 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। इसके साथ ही 150 मेडिकल कॉलेजों की जांच अभी भी जारी है, जिन पर तलवार लटकी है।

Recognition Of Medical Colleges Cancelled: केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के 40 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने 150 मेडिकल कॉलेजों को भी जांच के दायरे में रखा है। ऐसे में इन पर भी जल्द ही एक्शन लिया जा सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब इन कॉलेजों की जांच की गई तो इनमें कई तरह की कमियां पाई गईं। ये जांच नेशनल मेडिकल कमीशन के UG बोर्ड ने की थी, जिसके बाद इन कॉलेजों की मान्यता रद्द करने का फैसला लिया गया।

कौन से राज्य के कॉलेज की मान्यता हुई रद्द

केंद्र सरकार ने जिन 40 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द की है, वो गुजरात, पुद्दुचेरी, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्य हैं। वहीं, अभी 150 और मेडिकल कॉलेजों की जांच चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस जांच में उन कॉलेजों में अगर कोई कमी मिली तो उनकी भी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

कॉलेज में मिली कैसी कमियां

मीडिया की खबरों के अनुसार, इन कॉलेजों में कई तरह की कमियां पाई गई थीं, जिनमें कैमरा, बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस, फैकल्टी जैसे कई मुख्य मुद्दे थे। सिर्फ इतना ही नहीं कई और चीजों पर भी जांच के दौरान ये 40 कॉलेज खरे नहीं उतरे।

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कॉलेज के पास क्या है विकल्प

मान्यता रद्द होने के बाद अब इन कॉलेजों के पास इसके खिलाफ अपील करने का एक विकल्प मौजूद है। अभी तक जितने भी कॉलेजों की मान्यता रद्द हुई है, वो चाहें तो 30 दिनों के अंदर नेशलन मेडिकल कमीशन के पास जाकर इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं।

छात्रों पर क्या होगा असर

मान्यता रद्द होने के बाद अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि उन कॉलेजों में जो छात्र पढ़ रहे थे, उनका क्या होगा। इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, यह जरूर है कि कॉलेजों के पास अभी भी अपील का विकल्प है। अपील के बाद अगर ये फैसला वापस हुआ तो इससे छात्रों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं होगा। अगर मान्यता रद्द बरकरार रही तो फिर सरकार छात्रों के लिए कोई और रास्ता तलाशेगी।

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