दिल्ली सरकार ने विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को किया रद्द

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय में 30 सितंबर से पहले विश्वविद्यालयों द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा के आयोजन को अनिवार्य करने संबंधी दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में जवाब दाखिल किया है।

दिल्ली सरकार ने सभी दिल्ली राज्य विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा सहित सभी लिखित ऑनलाइन और ऑफलाइन सेमेस्टर परीक्षाओं को रद्द करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार ने 11 जुलाई, 2020 के बाद परीक्षा आयोजित न करने के अपने निर्णय को नहीं बदला।

एमएचआरडी / यूजीसी दिशानिर्देशों के साथ कुलपति के विचारों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री / उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा गया था। दिल्ली मनीष सिसोदिया और उन्होंने 11.07.2020 के अपने निर्णय को दोहराया है कि सभी दिल्ली राज्य विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाओं सहित सभी लिखित और ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षाओं को रद्द कर देते हैं।

दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए विश्वविद्यालयों के लिए निर्देश

विश्वविद्यालयों को मध्यस्थ सेमेस्टर के छात्रों को बढ़ावा देने और अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को डिग्री प्रदान करने के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन उपायों को तैयार करने की सलाह दी गई।

यूजीसी के आदेशों या नहीं के बाद दिल्ली विश्वविद्यालयों में परीक्षा की वर्तमान स्थिति

वर्तमान स्थिति के अनुसार, जीजीएसआईपी विश्वविद्यालय में लगभग 27,000 अंतिम वर्ष के छात्र हैं और अंतिम वर्ष के छात्रों को पुरस्कार देने के लिए मूल्यांकन का तंत्र है और यही स्थिति दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (डीपीएसआरयू) के लिए भी है।