Education Budget 2020 : निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगी लागू, ये आएगा बदलाव

Education Budget 2020 : निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगी लागू, ये आएगा बदलाव
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Education Budget 2020 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में केंद्रीय बजट 2020-21 पेश कर रहीं हैं। जहां वह शिक्षा के क्षेत्रों में ऐलान करते हुए कहा कि एनईपी ( National Education Policy) को जल्द ही सभी राज्यों में लागू किया जाएगा।

Education Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा नीति को लेकर बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय बजट 2020-21 पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) जल्द ही सभी राज्यों में लागू की जाएगी। इससे सभी राज्यों में पढ़ाई एक ही तरह से होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लेकर कहा कि सभी राज्यों से बातचीत हुई है। जहां उन्होंने कहा कि एनईपी जल्द ही घोषित किया जाएगा। अच्छे शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में अधिक से अधिक वित्त की आवश्यकता है। ईसीबी और एफडीआई के आधार पर शिक्षा क्षेत्र की तलाश करेंगे।

वित्त मंत्री के मुताबिक मार्च 2021 तक कुल 150 उच्च शिक्षण संस्थानों में स्पष्ट रूप से कार्यक्रम होंगे। शहरी स्थानीय निकाय नए इंजीनियरों को नौकरी प्रदान करने के लिए एक साल के लिए इंटर्नशिप की दी जाएगी

शिक्षा के क्षेत्र में निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान

पुलिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय का गठन किया जाएगा

कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रूपये का प्रावधान

बजट में नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का ऐलान

शिक्षा क्षेत्र के लिए एफडीआई लाया जाएगा

ऑनलाइन डिग्री की शुरुआत की जाएगी

शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का ऐलान

नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान

सरकार 'स्टडी इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी।

उच्च शिक्षा के लिए अलग से 38,317 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जबकि स्कूली शिक्षा के लिए 56,536 करोड़ रुपये।

आईआईट के लिए 6,409 करोड़ रुपये जबकि भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) के लिए 445 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया

भारतीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) के लिए 899.22 करोड़ रुपये का आवंटन

केंद्र ने विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए

देश में विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम की घोषणा

पिछड़े छात्रों के लिए डिग्री स्तर का ऑनलाइन कार्यक्रम

जिला अस्पताल में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव

इंजीनियरों के लिए 1 साल की इंटर्नशिप होगी


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