जम्मू और कश्मीर में एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों को कोविड ड्यूटी पर लगाया

जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने रविवार को पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थानों से आह्वान किया कि वे अंतिम वर्ष की एमबीबीएस छात्रों की सेवाओं का उपयोग करें ताकि संकाय के उन्मुखीकरण और पर्यवेक्षण के बाद टेली-परामर्श और हल्के कोविड ​​-19 मामलों की निगरानी जैसी सेवाएं प्रदान की जा सकें।

शेर-ए-कश्मीर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बेमिना, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चौधरी मोहम्मद यासीन के अलावा जम्मू और श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के लिए एक विज्ञप्ति में चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि ऐसे सभी फाइनल के लिए 5,000 का मासिक वजीफा देना होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) जेके के कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस पैकेज (ECRP) 2021-22 के तहत वर्ष एमबीबीएस के छात्र, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कोविड देखभाल के लिए कम से कम 100 दिनों तक काम करते हैं।

इस बीच, वित्तीय आयुक्त, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, अटल डलू ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों (जम्मू और श्रीनगर), एसकेआईएमएस सौरा और बेमिना के सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों की संविदा नियुक्ति को मंजूरी दे दी, और स्वास्थ्य सेवा विभाग के डॉक्टर जो 1 जून को 70 वर्ष से अधिक आयु के हैं।

डलू ने कहा कि यह फैसला कोविड-19 मामलों में उछाल के मद्देनजर लिया गया था और महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रशासन के प्रयासों को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। डलू ने अपने आदेश में यह भी कहा कि दोनों मामलों में अनुबंधित नियुक्तियों का वेतन अंतिम वेतन से घटाकर पेंशन और पेंशन का कम्यूटेड हिस्सा होगा। सगाई एक वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक होगी। इन कार्यों के लिए पदों को सृजित किया गया समझा जाएगा।