राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 : केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की NEP 2019 प्रारूप पर बैठक
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा शनिवार को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब) की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक करेंगे। मंत्रालय के उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि राजधानी के विज्ञान भवन में होने वाली इस बैठक की खास बात यह है कि इसमें शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब इसे केवल किसी एक एजेंडे को ध्यान में रखकर ही बुलाया गया है और वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2019 के प्रारूप पर बोर्ड के तमाम पक्षों से विचार-विमर्श कर उसे अंतिम रूप देना।
बैठक में दो सत्र होंगे। एक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्कूली शिक्षा से जुड़े भाग पर और दूसरे में उच्च-शिक्षा के विषय को लेकर व्यापक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। उन पर चर्चा होगी और सभी के सुझावों को एकत्रित कर भविष्य में लिए जाने वाले अंतिम निर्णय का खाका खींचा जाएगा।
National Education Policy 2019 Draft in Hindi PDF
31 मई को मिली रिपोर्ट
एनईपी को लेकर गठित की गई कस्तूरीरंगन समिति ने करीब साढ़े तीन महीने पहले 31 मई को अपनी रिपोर्ट केंद्रीय एमएचआरडी मंत्री को सौंपी थी। इसके बाद उन्होंने इसे विभिन्न पक्षों से सुझाव लेने के लिए पब्लिक डोमेन में डाला था। आंकड़ों के हिसाब से तब से लेकर आज तक एक लाख से अधिक सुझाव मंत्रालय को मिले हैं। जिन्हें छांटने के लिए गठित की गई कमेटी ने पूर्व में दिए गए सुझावों से मिलते-जुलते सुझावों को गैर-जरुरी मानकर अलग कर दिया और बाकी नए सुझावों को एनईपी के अंतिम प्रारूप में शामिल कर लिया।
यह होंगे शामिल
केंद्रीय एमएचआरडी मंत्री के अलावा इस बैठक में विभागीय राज्य मंत्री, स्कूली और उच्च-शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, शिक्षण संस्थानों के प्रमुख और प्रतिनिधि, कैब के मनोनीत सदस्य, शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे। गौरतलब है कि मंत्रालय की कोशिश यह है कि एनईपी के प्रारूप को अक्टूबर माह तक अंतिम रूप दे दिया जाए। पूर्व में केंद्रीय मंत्री द्वारा संसद के मानसून सत्र में इसे लेकर कर्नाटक, ओड़िशा, केरल, आंध्र-प्रदेश और तेलंगाना के सांसदों के साथ चर्चा की जा चुकी है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में होने जा रही यह कैब की पहली बैठक है। इससे पहले बीते वर्ष 2018 में इसकी 65वीं बैठक हुई थी।
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