नौकरी के लिए आवेदन करते समय OBC और EWS सर्टिफिकेट जरूरी नहीं, जानिए सरकार का बड़ा फैसला

राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) ने सरकारी नौकरी (Government Job) की तैयारी कर रहे आरक्षित वर्ग (reserved category) के अभ्यर्थियों (Candidates) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते समय जाति प्रमाण पत्र (caste certificate) देना अनिवार्य नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को बिना जाति प्रमाण पत्र के भी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की छूट दे दी है। OBC, MBC और EWS वर्ग के अभ्यर्थी अब बिना जाति प्रमाण पत्र के आवेदन (application) कर सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों से एक शपथ पत्र (Affidavit) लिखवा कर उन्हें नौकरी जॉइन करने का अवसर दिया जाएगा। बाद में उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। आने वाली कई भर्तियों (Recruitments) में अभ्यर्थियों को सरकार के इस फैसले से फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट (Tweet) कर इस बारे में जानकारी दी है।

शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग (cabinet meeting) में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अभ्यर्थी यदि आदेवन करने की अंतिम तिथि तक जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पा रहे हो, तो एक शपथपत्र जमा करके वो नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाद में उनसे जाति प्रमाण पत्र जमा करवा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले से इस साल हुई विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे।

बता दें कि अब तक राजस्थान में अब तक 20 जनवरी 2022 को सरकार द्वारा जारी नोटिस से अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास नौकरी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र होना जरुरी था। इस नोटिस से पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा-2021, कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती परीक्षा-2022 एवं पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा-2021 को लेकर भारी संशय की स्तिथि उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि इन भर्तियों की विज्ञप्ति 20 जनवरी 2022 से पहले ही जारी हो गई थी। प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी सरकार के इस फैसले को बदलने की मांग कर रहे थे।