यूजीसी सेमेस्टर परीक्षा को रद्द करने की नहीं करेगी सिफारिश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) सेमेस्टर परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश नहीं करेगा उच्च शिक्षा नियामक ने सोमवार को हुई बैठक में फैसला किया।विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को ऑनलाइन या ऑफलाइन या मिश्रित मोड में आयोजित परीक्षा के माध्यम से स्नातक बैच का आकलन करने की सलाह दी जाएगी। नियामक ने सितंबर के अंत तक अपने वैकल्पिक कैलेंडर को बदलने और संस्थानों को परीक्षा आयोजित करने की सलाह देने का फैसला किया।

यूजीसी ने पहली बार 29 अप्रैल को उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक सांकेतिक अकादमिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें यह निर्धारित किया था कि विश्वविद्यालय 1 जुलाई से 15 जुलाई तक अंतिम वर्ष या टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करते हैं और महीने के अंत में अपने परिणाम घोषित करते हैं।

एक अधिकारी ने कहा कि जो छात्र अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हो सकते हैं, उनके लिए विश्वविद्यालय सितंबर के बाद एक विशेष परीक्षा आयोजित करेंगे। और जो लोग परीक्षा पास नहीं कर पाए, उन्हें भी सुधार करने की अनुमति दी जाएगी।

यूजीसी जल्द ही इस संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी करेगा। नियामक ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इशारे पर अपने सांकेतिक वैकल्पिक कैलेंडर पर फिर से विचार करने के लिए सोमवार को एक बैठक की। 24 जून को, सरकार ने देश में बढ़ते कोविड 19 मामलों के मद्देनजर यूजीसी से अपने परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर पर विश्वविद्यालयों के लिए दिशानिर्देश देखें कोविड 19 महामारी और उसके बाद लॉकडाउन पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था।

चूंकि दिशानिर्देश हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति आरसी कुहाड़ की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित थे, इसलिए उच्च शिक्षा नियामक ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुरोध को समीक्षा के लिए पैनल में वापस भेज दिया। सोमवार के फैसले भी कुहाड़ समिति के सुझावों पर आधारित थे।

यूजीसी के संशोधित दिशानिर्देशों का देश भर में परीक्षा शेड्यूल पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, खासकर गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में जो इस मुद्दे पर नियामक के रुख का इंतजार कर रहे थे। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्य अब उच्च शिक्षा में सभी परीक्षाओं को रद्द करने के अपने फैसले पर दोबारा गौर करेंगे।