प्रदेश की बेहतरी के लिए पर काम करने पर जोर, राज्यपाल बनने के बाद अनुसूईया उइके की INH न्यूज से खास बातचीत Watch Video
अनुसुइया उइके ने छत्तीसगढ़ की नई राज्यपाल बनाए जाने पर पीएम मोदी को और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा, देश के करोड़ों जनजाति वर्ग के लिए यह सम्मान की बात है। उनकी प्राथमिकता प्रदेश की बेहतरी और आदिवासियों की प्रगति के लिए काम करना है। उनकी कोशिश रहेगी कि वह प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य संस्थाओं को साथ लेकर काम करें।
उक्त बातें उइके ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल नियुक्त होने के बाद हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा से खास बातचीत में कहीं। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही हर क्षेत्र जनजाति वर्ग और गरीब शोषित लोगों के लिए काम करती आई हूं और आगे भी करूंगी। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जनजाति वर्ग की संख्या है। शुरू से ही इसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता रहा है।
प्रदेश में नक्सलवाद बड़ी चुनौती है। राज्यपाल होने के नाते में मेरी कोशिश रहेगी कि इस चुनौती से निपटने के लिए सबके सहयोग के साथ योजनाएं बनाकर समाधान निकाला जाए। उइके ने कहा कि कैसे होगा क्या होगा यह अभी नहीं बता सकती क्योंकि मैंने अभी कार्यभार नहीं संभाला है। कार्यभार संभालने और काम को समझने के बाद ही आगे बता पाउंगी।
राज्यपाल के तौर पर मेरी कोशिश रहेगी कि सीधे सरल सहज आदिवासियों को उनका हक दिला सकूं। आदिवासियों के लिए वर्तमान सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। लेकिन वह उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इन योजनाओं को उन तक कैसे पहुंचाया जाए कैसे उनमें जागरूकता लाई जाए यह मेरी प्राथमिकता होगी।
बता दें मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के नए राज्यपालों की घोषणा कर दी। अनुसूईया उइके को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं विश्वभूषण हरिचंदन को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है।
छिंदवाड़ा की रहने वाली उइके का जन्म 10 अप्रैल 1957 को हुआ था। अपने राजनीति सफर की शुरूआत के बारे में बताते हुए राज्यपाल अनुसूईयां ने कहा, उनके राजनीति सफर की शुरूआत छात्र जीवन में ही हो गई थी।
छिंदवाड़ा के तामिया कालेज में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर रहीं उइके भाजपा से 1985 में दमुआ से पहली बार विधायक और 1988 में मध्यप्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री बनीं। वे 2006-12 तक राज्यसभा सांसद भी रही हैं। मोदी की पिछली सरकार में उन्हें अजा आयोग का सदस्य बनाया गया था।
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