भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, नेताओं पर चल रहे राजनीतिक प्रकरणों का खत्म करेगी सरकार

रायपुर। प्रदेश की भूपेश सरकार नेताओं पर चल रहे राजनीतिक प्रकरणों को खत्म करने के संबंध में जल्द बड़ा निर्णय लेगी। 15 साल विपक्ष में रहते हुए सैकड़ों मामले कांग्रेसियों पर दर्ज हुए हैं। कौन से मामले खत्म होंगे और कौन से नहीं, इसका निर्णय सरकार लेगी।
गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों और एसपी से 15 दिन में राजनीतिक प्रकरणों से जुड़े मामलों की जानकारी मांगी है। बता दें आचार संहिता लगने के पहले सरकार ने मंत्रिमंडल की उपसमिति का गठन किया था। गृहमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस उपसमिति की बैठक आचार संहिता खत्म होने के बाद आयोजित की जाएगी।
गौरतलब है इससे पहले उपसमिति की अनुशंसा पर केस खात्मा के एक प्रकरण पर विवाद भी हो चुका है। दरअसल, मंत्रिमंडल की उपसमिति जनहित से जुड़े मुद्दे, सामाजिक या राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों को खत्म करने की अनुशंसा करती है।
बता दें पिछले दिनों गृह विभाग की अनुशंसा पर दल्ली राजहरा के एक व्यक्ति के प्रकरणों को खत्म करने की अनुशंसा कोर्ट में भेजी गई थी। उक्त व्यक्ति पर गंभीर धाराओं के तहत 19 केस लंबित थे। लेकिन मामलों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अनुशंसा खारिज कर दी थी। अब सभी मामलों को उपसमिति के सामने रखा जाएगा उसके बाद ही खात्मा करने पर निर्णय लिया जाएगा।
ज्ञात हो कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद यह घोषणा की गई थी कि राजनीतिक मामलों का खात्मा किया जाएगा। कांग्रेस की ओर से यही कहा जा रहा है कि उपसमिति के सामने आने पर सभी दलों के राजनीतिक मामलों निर्णय होगा।
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