स्वतंत्रता दिवस पर CM भूपेश का ऐलान, SC/ST और OBC को आरक्षण, गौरेला- पेण्ड्रा-मरवाही बनेगा नया जिला
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस परेड में तिरंगा फहराया। परेड की सलामी लेने के बाद भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को सम्बोधित किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशावासियों के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। एक ओर जहां सीएम के आज के भाषण में कृषि और ग्रामीण विकास की झलक देखने मिली। वहीं एक बार फिर उन्होंने नरवा गरवा घुरुवा बारी की बात दोहराई। 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में सुपोषण अभियान की शुरुआत प्रदेश सरकार करेगी।
उन्होंने कहा, सरकार में आते ही हमने छत्तीसगढ़ महतारी के सबसे बड़ी उम्मीद धान का सम्मानजनक दाम देने का फैसला किया। 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल धान समस्त किसानों के अल्पकालीन कृषि ऋणों की माफी सिंचाई कर की माफी वन टाइम सेटेलमेंट से किसानों को नए सिरे से खेती के लिए लेने की सुविधा दिलाने जैसे ठोस कदम उठाए गए हैं।
नरवा गरवा घुरुवा बारी
नरवा के माध्यम से सरकार ने जल संरक्षण योजना तैयार की है इसके तहत 1028 नालों का चयन किया गया है। गरवा यानी पशुधन की समृद्धि। हर ग्राम पंचायत में तीन से पांच एक विवादित जमीन को गौठान के लिए सुरक्षित करवा रहे हैं। लगभग 1900 गौठानों के निर्माण के क्रम में 1000 से अधिक गौठान का लोकार्पण किया जा चुका है। घुरुआ को हम गांव के स्वच्छता और पर्यावरण से जोड़ते हैं ऐसे उत्पादों का केंद्र भी बनाएंगे जिनका अपना महत्व हो। अपने भाषण में सीएम ने कहा, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उसे वन अधिकार पट्टा देने का ढिंढोरा पीटा जा रहा था पर हमारे अबूझमाड़ के निवासियों को इस प्रक्रिया से दूर रखा गया था हमने अबूझमाढ़ियों को उनका हक दिलाने की विशेष पहल की है।
स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा —
25 नई तहसील और 28 जिलों का राज्य
हमने प्रशासन को जनहित के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए एक ओर जहां अधिकारियों-कर्मचारियों को अपने मूल कार्यों पर ध्यान देने के लिए सचेत किया, वहीं जवाबदेही तय करने के लिए 'लोकसेवा गारंटी अधिनियम' का कड़ाई से पालन सुनिश्चि किया है। आज मैं एक और बहु-प्रतीक्षित मांग पूरी करते हुए एक नए जिले के निर्माण की घोषणा करता हूं। यह जिला 'गौरेला- पेण्ड्रा-मरवाही' के नाम से जाना जाएगा। इस तरह अब छत्तीसगढ़ 28 जिलों का राज्य बन जाएगा। इसके अलावा 25 नई तहसीलें भी बनाई जाएंगी।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण
मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारे प्रदेश का अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तबका काफी शांतिप्रिय ढंग से अपने अधिकारों की बात करता रहा है। उनके संविधान सम्मत अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है। इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आज मैं यह घोषणा करता हूं कि अब प्रदेश निवासी अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
दुनिया में अपनी तरह का पहला लेमरू एलीफेंट रिजर्व
छत्तीसगढ़ में हाथियों की आवा-जाही से कई बार जान-माल की हानि होती है। इसकी एक बड़ी वजह है, हाथियों को उनकी पसंदीदा जगह पर रहने की सुविधा नहीं मिल पाना भी है। इस दिशा में भी हमने गंभीरता से विचार किया है और आज मैं 'लेमरू एलीफेंट रिजर्व' की घोषणा करता हूं। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला 'एलीफेंट रिजर्व' होगा, जहां हाथियों का स्थाई ठिकाना बन जाने से उनकी अन्य स्थानों पर आवा-जाही तथा इससे होने वाले नुकसान पर भी अंकुश लगेगा और जैव विविधता तथा वन्य प्राणी की दिशा में प्रदेश का योगदान दर्ज होगा।
गौठान समितियों को प्रतिमाह 10 हजार रूपए
गौठान की सुचारू व्यवस्था के लिए निश्चित तौर पर समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। हमारी सरकार की तरफ से गौठान समितियों को प्रतिमाह 10 हजार रूपए की सहायता दी जाएगी, जिससे गौठान में काम करने वाले चरवाहों को मानदेय देने सहित अन्य इंतजाम किए जाएंगे।
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