आरक्षण को लेकर मंत्री शिव डहरिया का बयान, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन मायने नहीं रखती, जनसंख्या के आधार पर की गई बढ़ोत्तरी Watch Video
प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। मंत्री डहरिया ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने एससी वर्ग का आरक्षण काटने का काम किया था लेकिन हमारी सरकार ने एक फीसदी आरक्षण बढ़ाया है। आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के गाईड लाईन के सवाल पर मंत्री डहरिया ने कहा कि वह मायने नहीं रखता। केंद्र सरकार ने पहले ही 10 फीसदी आरक्षण बढ़ाकर 60 फीसदी आरक्षण कर दिया था। हम संवैधानिक व्यवस्था के तहत जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का लाभ दे रहे हैं।
बता दें स्वंतत्रता दिवस के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओबीसी (OBC) वर्ग के आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया। तो वहीं एससी वर्ग के आरक्षण में भी एक फीसदी की बढ़ोत्तरी करते हुए 12 से 13 फीसदी कर दी है। इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में कुल आरक्षण 68 से बढ़कर 82 फीसदी हो गई है। इसमें गरीब सवर्णों को दिए जाने वाला 10 फीसदी आरक्षण शामिल है। कहा जा रहा है कि सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा कर बड़ा सियासी दांव खेलने की कोशिश की है।
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