मंत्री सिंहदेव का फोकस मजदूरों के रोजगार पर भी, अफसरों के साथ हुई मैराथन बैठक
रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में विभागीय कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कराने के उददेश्य से कार्यकारणी समिति की 115 वीं बैंठक दिनांक 13.05.2020 को संपन्न हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 19 निर्माण कार्य, लंबाई 123 कि.मी. एवं लागत रू. 82.04 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के 23 निर्माण कार्य, लंबाई 70.31 कि.मी. एवं लागत रू. 30.43 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना के 04 निर्माण कार्य, लंबाई 1.6 कि.मी. एवं लागत रू. 1.00 करोड़, वृहद् पुल के 01 निर्माण कार्य एवं लागत रू. 2.67 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पूर्व निर्मित सड़कों के नवीनीकरण एवं संधारण के 119 निर्माण कार्य, लंबाई 402.08 कि.मी. एवं लागत रू. 37.82 करोड़ तथा वृहद् पुल के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु सलाहकारों की नियुक्ति एवं आर.आर.एन.एम.यू. के लिए आवश्यक उपकरणों के क्रय करने हेतु निविदाओं की स्वीकृति प्रदान की गई।
राज्य में कोरोना के स्थिति एवं ग्रामीण अंचल में रोजगार मुहैया कराने को दृष्टिगत रखते हुये इन कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई तथा अधिकारियों को तत्काल कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिये गये।
कार्यकारिणी की बैठक के दौरान मंत्री सिंहदेव द्वारा पूर्व स्वीकृत कार्य जो लॉक-डाउन होने के फलस्वरूप बंद हो गये थे, उन कार्यों को पुनः प्रारंभ करने हेतु बैंठक में चर्चा की गई।
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पं.ग्रा.वि.वि एवं आलोक कटियार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छगग्रासविअ द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 799 कार्यों में से 359 सड़क एवं वृहद पुलों के कार्य लागत रू. 608 करोड़, लंबाई 1170 कि.मी. प्रारंभ किये जा चुके हैं तथा शेष कार्यों को प्रारंभ कराने हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा सड़कों के नवीनीकरण हेतु स्वीकृत 391 सड़के, लंबाई 1630 कि.मी. लागत रू. 245 करोड़ के कार्य प्रारंभ करा दिये गये हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के 175 सड़के, लंबाई 432 कि.मी. एवं लागत रू. 184 करोड़ तथा मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना के अंतर्गत 255 ग्रामीण गौरवपथ, लंबाई 91 कि.मी. एवं लागत रू. 47 करोड़ के कार्य प्रारंभ किये गये हैं।
उपरोक्त सभी कार्यों में लगभग 10500 मजदूरों को प्रदेश में रोजगार मुहैया कराया जा रहा है।