सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने छत्तीसगढ़ में नियम बनाने की तैयारी, जनजागरूकता अभियान चलाकर किया जाएगा लोगों को सचेत

सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने छत्तीसगढ़ में नियम बनाने की तैयारी, जनजागरूकता अभियान चलाकर किया जाएगा लोगों को सचेत
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केंद्र सरकार ने इस मामले में साफ किया है कि पीएम मोदी द्वारा लांच किए गए स्वच्छता ही सेवा मिशन का उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना नहीं है। केंद्र के इस फैसले से पहले छत्तीसगढ़ में इस बात को लेकर छोटे व्यापारियों में दहशत थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

रायपुर। पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार नए नियम बनाने की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले जनजागरूकता अभियान चलाकर इससे लोगों को इस बात के लिए सचेत किया जाएगा कि पर्यावरण को सिंगल यूज प्लास्टिक किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की घोषणा की थी, लेकिन बुधवार को इस मामले में केंद्र ने बैन लगाने के बजाय जनजागरूकता बढ़ाने का फैसला किया है।

केंद्र सरकार ने इस मामले में साफ किया है कि पीएम मोदी द्वारा लांच किए गए स्वच्छता ही सेवा मिशन का उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना नहीं है। केंद्र के इस फैसले से पहले छत्तीसगढ़ में इस बात को लेकर छोटे व्यापारियों में दहशत थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग राज्य में छोटे व्यापारी करते हैं। इसलिए उनके बीच कार्रवाई का डर फैल गया था।

छत्तीसगढ़ में पहले ही बैन है कैरी बैग

छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती राज्य सरकार के समय से प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध है। पूर्व में जब ये आदेश जारी किया गया था, तब भी सरकार ने उन व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जो कैरी बैग का इस्तेेमाल अपने बेचे गए सामानों के ग्राहकों को देने के लिए करते थे। इस पर प्रतिबंध के बाद से छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग कम हुआ है।

बना रहे हैं नया नियम

बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल नियम बनाने की तैयारी में है। इस संबंध में मंडल के सदस्य सचिव आरपी तिवारी ने बनाया कि नए नियम का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। यह अभी प्रक्रियाधीन है, लेकिन नियम बनाकर लागू करने से पहले जनजागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है।

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