मालिकाना अधिकार के मुद्दे पर केन्द्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा

केन्द्र व दिल्ली सरकार की मिलीभगत से अनधिकृत काॅलोनियों के नियमन व मालिकाना हक देने में जनविरोधी धाराओं से लोगों में रोष व्याप्त है और इसके खिलाफ गुस्साऐं लोगों ने रविवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता व वरिष्ठ नेता मुकेश शर्मा की मौजूदगी में दोनों सरकारों के खिलाफ इन काॅलोनियों के मुद्दे पर सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया।
मुख्य प्रवक्ता शर्मा ने कहा कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा के नेतृत्व में पार्टी ने भाजपा व आप पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। पश्चिमी दिल्ली के विकास नगर में उसी कड़ी में भारी संख्या में इन काॅलोनियों के प्रतिनिधि इक्ट्ठे हुए।
मुकेश शर्मा ने केजरीवाल सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 700 से अधिक अनधिकृत काॅलोनियों को उजड़ाने संबधी विधेयक की धारा 7ए दिल्ली सरकार की स्वीकृति से विधेयक में शामिल की गई है। इससे पूर्व दक्षिणी दिल्ली के लोगों ने डीडीए के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि जहां एक ओर इन काॅलोनियों के लोगों पर दोनो सरकारों ने मिलकर मकानों को तोड़ने की साजिश रची है वहीं दूसरी ओर डीडीए को रिश्वत लेने का खुला लाईसेंस भी दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम, पुलिस व दिल्ली सरकार से राजस्व विभाग से पहले से त्रस्त इन कालोनियों के लोगों पर जबरन डीडीए को थोपना सोची समझी साजिश का हिस्सा है।
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