मनोज तिवारी बोले: 6 महीने के भीतर दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण सुनिश्चित करेगी BJP

मनोज तिवारी बोले: 6 महीने के भीतर दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण सुनिश्चित करेगी BJP
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दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के भाजपा नेता आगामी महीनों में अनधिकृत कॉलोनियों का दौरा करेंगे और शहर की मलिन बस्तियों के विकास का मुद्दा उठाएंगे।

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों (Unauthorized Colonies) का नियमितीकरण छह महीने में सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा (BJP) के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली इकाई के नेताओं को अनधिकृत कॉलोनियों में जाकर सर्वे करने और वहां के निवासियों की प्रतिक्रिया लेने का निर्देश दिया है।

केजरीवाल सरकार की नाकामी करेंगे उजागर

तिवारी ने कहा कि सभी अनधिकृत कॉलोनियां आज से छह महीने के भीतर नियमित की जाएंगी। दिल्ली भाजपा के नेता 22 सितंबर से 22 विधानसभा क्षेत्र में फैली अनधिकृत कॉलोनियों का दौरा कर इनमें रहने वाले लोगों की राय लेंगे एवं पांच साल तक सत्ता में रहने के बावजूद अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने में केजरीवाल सरकार की नाकामी को उजागर करेंगे।

अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमतिकरण बड़ा मुद्दा

अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण दिल्ली में बड़ा चुनावी मुद्दा है। लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि वह इन्हें ध्वस्त करने की योजना बना रही है। तिवारी ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर प्रतिबद्ध होती तो अनधिकृत कॉलोनियां को कुछ महीने में नियमित किया जा सकता था।

सीएम केजरीवाल ने की थी ये घोषणा

उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि जल्द अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति की रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी लेकिन दो महीने बीत चुके हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि दो महीने में उन्होंने क्या किया? जुलाई महीने में केजरीवाल ने दावा किया था कि जल्द ही दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्ति पर मालिकाना हक मिलेगा और जोर देकर कहा था कि केंद्र नियमितीकरण के उसके प्रस्ताव पर सहमत है।

अनाधिकृत कॉलोनियों का करेंगे दौरा

तिवारी ने कहा कि दिल्ली के भाजपा नेता आगामी महीनों में अनधिकृत कॉलोनियों का दौरा करेंगे और शहर की मलिन बस्तियों के विकास का मुद्दा उठाएंगे। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में 1,797 अनधिकृत कॉलोनी हैं जिनमें लाखों लोग रहते हैं और वर्षों से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं।

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