सुशांत केस: SC में दाखिल किया उद्धव सरकार ने अपना जवाब, CBI जांच को बताया संविधान के खिलाफ

सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच करने में सीबीआई की टीम जुट गई है। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। सीबीआई जांच की सिफारिश बिहार सरकार ने भी की थी। जिसके चलते केंद्र सरकार को ये मामला सीबीआई को सौंपना पड़ा। केंद्र सरकार का इस फैसला का विरोध महाराष्ट्र सरकार ने जमकर किया। इस बीत महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। ये जवाब सील बंद लिफाफे में दाखिल किया गया।

अपने इस जबाव में महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने बिहार सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक, जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि सुशांत केस में बिहार सरकार ने नियमों को तोड़ा है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि बिहार पुलिस के पास इस केस को लेकर जीरो एफआरआई दर्ज करने का अधिकार था, जिसे दर्ज कर हमारे पास भेजना चाहिए था। लेकिन बिहार पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी, ऐसा करना उनके अधिकार के बाहर था। जब जांच ही गैरकानूनी है तो बिहार सरकार सीबीआई (CBI) जांच के लिए सिफारिश कैसे कर सकती है। ये संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है।

आपको बता दें मुंबई के बांद्रा के अपार्टमेंट में सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) का शव 14 जून को फांसी से लटका हुआ मिला था। इस मामले की जांच को लेकर मुंबई पुलिस और पटना पुलिस के बीच तनातनी भी हुई थी, जब सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना पुलिस में एफआरआई दर्ज कराई थी। उसके बाद से इस केस की जांच करने पटना पुलिस भी कूद पड़ी थी। लेकिन मामला सीबीआई के पास आने पर ये तनातनी खत्म हो गई। अब पटना पुलिस ने 7 अगस्त को दिल्ली जाकर मामले से जुड़े सारे अहम सबूत सीबीआई को सौंप दिए है।