Fact Check : MSME मंत्रालय 24,000 के भुगतान पर दे रहा 8 लाख का लोन, जानें सच
Fact Check : सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है, जहां पर कभी भी कुछ भी आसानी से वायरल हो सकता है। आज के समय में हर कोई इसका इस्तेमाल करता हुआ नजर आ जाएगा। यही कारण है कि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। कई बार तो इसके जरिए लोग ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। हालांकि सरकार लोगों को ऐसी ठगी से बचाने के लिए कई तरह की मुहिम चलाती रहती है। बावजूद इसके भी लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है। अब एक ऐसा ही लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 8 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। चलिए जानते हैं कि आखिर इस वायरल पोस्ट के दावे में कितनी सच्चाई है।
क्या है वायरल पोस्ट
एमएसएमई यानि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा कथित तौर पर जारी एक संपार्श्विक पत्र में पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 24,000 रुपये के भुगतान पर 8 लाख रुपये का ऋण देने का दावा किया जा रहा है। क्या सच में एमएसएमई मंत्रालय की तरफ से इस तरह की कोई योजना लागू की गई है।
पड़ताल
जैसे ही यह लेटर वायरल हुआ, तो PIB की फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की। इसके बाद केंद्र सरकार की फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे को फर्जी बताया। PIB ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि एमएसएमई मंत्रालय की ओर इस तरह की योजना को लेकर कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। ये दावा फर्जी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
पीएम रोजगार सृजन योजना क्या है
दरअसल, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना को इसी साल शुरू किया गया है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 10 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का लोन मुहैया कराया जाता है। बता दें कि ये योजना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान के उद्देश्य से लागू की गई है। इसके साथ ही इस पीएम रोजगार सृजन योजना को रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी काफी अहम माना जा रहा है।