Fact Check : जानिए राइट टू एजुकेशन एग्जाम वेबसाइट का भारत सरकार से जुड़े होने का दावा सही है या नहीं
Fact Check : सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर एक लिंक तेजी से वायरल हो रहा है, ये लिंक राइट टू एजुकेशन एग्जाम नाम की एक वेबसाइट का है। इस वेबसाइट के लिंक को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि ये भारत सरकार से जुड़ा हुआ है। हर जगह rtegov.org.in का लिंक लेकर दावा किया जा रहा है कि यह राइट टू एजुकेशन एग्जाम वेबसाइट भारत सरकार से संबद्ध है। ये वेबसाइट रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर 550 रुपये और 350 रुपये ले रही है। चलिए जानते हैं कि इस ये कितना सही है और कितना नहीं।
इस वेबसाइट में क्या है
दरअसल, rtegov.org.in लिखने पर एक पेज खुलकर आता है, जिसके एक तरफ शिक्षा विभाग नॉलेज वैली फाउंडेशन लिखा हुआ है और साथ ही उसका लोगो भी बना हुआ है। वहीं सेंटर में राइट टू एजुकेशन एग्जाम लिखा हुआ है, जिसके ऊपर शिक्षा का अधिकार परीक्षा और नीचे RTEE 2023 लिखा दिखाई दे रहा है।
पेज के दूसरी तरफ G20 का लोगो बना हुआ है, साथ ही उसके नीचे भारत 2023 इंडिया लिखा हुआ है। इस पेज में और भी बहुत सी तमाम अन्य चीजें लिखी हुई हैं। इसके बाद वहां पर RTEE 2023 रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है, जिसके नीचे उसका इंट्रोडक्शन लिखा है। उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां लिखी हैं। लास्ट में अप्लाई नाउ लिखा हुआ है।
पड़ताल
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जब PIB ने फैक्ट चेक किया तो यह पाया गया कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी और गलत है। इस बारे में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है। जिसमें वेबसाइट की एक फोटो पोस्ट की गई है। साथ ही कैप्शन में लिखा गया है कि भारत सरकार से संबद्ध होने का दावा करने वाली एक नकली वेबसाइट शिक्षा का अधिकार परीक्षा के लिए पंजीकरण शुल्क के 550 रुपये और 350 रुपये ले रही है। यह वेबसाइट भारत सरकार से किसी भी तरह संबंधित नहीं है। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ऐसी कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं करता है। इसलिए यह दावा पूरी तरह से झूठा है।