Fact Check: केंद्र सरकार कर रही कॉल रिकॉर्डिंग, जानिए क्या है वायरल सच

Fact Check: कोविड के आने के बाद से समाज का हर एक व्यक्ति फोन पर ही लगभग सारे काम करने लगा है। पैसो के ट्रांजेक्शन से लेकर बिजनेस डील करना, सब कुछ फोन के माध्यम से करने लगा है। इंसान छोटे सा छोटा काम फोन के जरिए करना पसंद करता है। व्यक्ति की पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ इन सभी के बारे में अगर जानकारी चाहिए, तो आप फोन के जरिए पता कर सकते हैं।
बढ़ते क्राइम रेट को देखते हुए सरकार व्यक्ति के फोन पर नजर बनाए रखती है। किसी प्रकार की शंका लगने पर वह व्यक्ति को पकड़ लेती है। इस बात की जानकारी हम सभी को है। फोन पर रखी जा रही नजर को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचार के नए नियम लागू किए गए हैं। जिसके अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति की सोशल साइट्स की कॉल रिकॉर्डिंग की जा रही है और इसके साथ ही सोशल साइट्स पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है।
एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा 'नए संचार नियम' के तहत सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी की जाएगी।#PIBFactCheck
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 10, 2023
▶️ यह दावा फ़र्ज़ी है।
▶️ भारत सरकार द्वारा ऐसे कोई नियम लागू नहीं किए गए हैं।
▶️ ऐसी किसी भी फ़र्ज़ी/अस्पष्ट सूचना को शेयर ना करें। pic.twitter.com/pqh0eXBPJ7
पोस्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि नए रूल के साथ ही सारे मोबाइल फोन व अन्य संचार डिवाइस को सीधे केन्द्र सरकार के मंत्रालय से कनेक्ट कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही 13 और अन्य प्वाइंट बनाए गए हैं, जिसमें यह भी कहा गया कि धार्मिक विषयों पर बात करना अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा।
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इस पोस्ट का फैक्ट चेक कर पीआईबी ने बताया कि यह पोस्ट पूरी तरह से फेक है। PIB Fact Check ने ट्वीट करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने ऐसे किसी प्रकार के नियम को शेयर नहीं किया है। कृपया ऐसी किसी भी प्रकार की पोस्ट पर भरोसा न करें।
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