गृह विभाग से CID वापस लेने पर मंत्री अनिल विज ने कहा, मुख्यमंत्री कुछ भी कर सकते हैं

हरियाणा में सीआईडी को लेकर चल रहा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। जहां एक तरफ सरकार ने सीआईडी गृह मंत्रालय से वापस लेने की तैयारी कर ली है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। अनिल विज ने कहा कि मुख्यमंत्री सर्वेसर्वा हैं। वह अधिकारियों को आदेश देकर कुछ भी कर सकते हैं। वे किसी भी विभाग का विभाजन कर सकते हैं लेकिन मुझे इस मामले में हो रही भागमभाग पर संदेह है। इसके पीछे जरूर कोई मंशा है। विज के इस बयान के बाद एक बार फिर से पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सरकार गठन के बाद से ही यह बात उठने लगी थी सीआईडी किसके पास रहेगी।

ऐसे बढ़ा था विवाद

हरियाणा विधानसभा की वेबसाइट पर मंत्रियों के पोर्टफोलियों में सीआईडी विभाग सीएम खट्टर के पास दर्शाए जाने के बाद विवाद खड़ा हुआ था। इस मामले पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि सरकार वेबसाइट से नहीं चलती। सरकार कानून के नियम से चलती है। सीआईडी, गृह विभाग का हिस्सा है। विज ने यह भी कहा था कि सीएम सुप्रीम हैं, वे चाहे तो बदल सकते हैं। हालांकि, बदलने के लिए कैबिनेट में पास करना पड़ेगा। इसके बाद विधानसभा में पास करवाना पड़ेगा। इसके बाद ही बदला जा सकता है।

यह सरकार आंतरिक मामला है

सीआईडी पर मंगलवार को सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह सरकार आंतरिक मामला है, जिसे बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को लघु सचिवालय में उद्यमियों के साथ मीटिंग करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी खामियां हैं। जिस कारण इसमें कुछ दिक्कत आ रही हैं।