Haryana में अब कैंसर व किडनी रोग से पीड़ितों को मिलेगी 2250 रुपये प्रतिमाह पेंशन

Haryana में अब कैंसर व किडनी रोग से पीड़ितों को मिलेगी 2250 रुपये प्रतिमाह पेंशन
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओमप्रकाश यादव ने बताया कि पेंशन देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सहमति दे दी है। ऐसे नागरिक को आर्थिक मदद बहुत ही जरूरी है। प्रदेश सरकार ने इनकी समस्या को सुनते हुए यह फैसला लिया है।

हरियाणा (Haryana) में अब कैंसर व किडनी रोग से पीड़ित नागरिकों को 2250 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से पेंशन(Pension) देने का फैसला लिया गया है। इस मामले में हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव(Om Prakash Yadav) ने बताया कि इन नागरिकों को पेंशन देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal) ने सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे नागरिकों को आर्थिक मदद देना बहुत ही जरूरी है। प्रदेश सरकार ने इनकी समस्या (Problem) को सुनते हुए यह फैसला लिया है और यह बहुत ही सराहनीय कदम है।

उन्होंने एक अन्य महत्वपूर्ण योजना का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार (Central government) के एक देश एक राशन कार्ड की अवधारणा को हरियाणा प्रदेश ने सबसे पहले सिरे चढ़ाने की शुरुआत की है। इस मामले में मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों की बैठक ले चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब दूसरे प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को हरियाणा में आने पर अलग से राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि उसी राशन कार्ड से वे यहां भी अपना राशन ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ले सकेंगे। यह योजना उन सभी प्रदेशों के प्रवासियों के लिए शुरू हो जाएगी जिनके यहां राशन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन जोड़ दिया गया है।

पोर्टेबिलिटी सिस्टम के तहत राशन वितरित होगा

उन्होंने बताया कि इस पहल से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के पात्र लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से का खाद्यान्न ले सकेंगे। हरियाणा ने इस संबंध में सभी प्रकार की तैयारियां कर ली हैं और अब जल्द ही लाभार्थियों को इस पोर्टेबिलिटी सिस्टम के तहत राशन वितरित किया जाएगा।

उन्होंने ने बताया कि प्रवासियों के लिए यह व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। इससे जहां प्रवासियों को दूसरे प्रदेश में जाने के बाद राशन कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा वहीं पूरे सिस्टम में और अधिक पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कृत संकल्प है।

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