नीतीश सरकार का बड़ा निर्णय, अगले 4 वर्षों में बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर मुफ्त में लगेगा

नीतीश सरकार का बड़ा निर्णय, अगले 4 वर्षों में बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर मुफ्त में लगेगा
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नीतीश कैबिनेट ने बिहार में तमाम बिजली उपभोक्ताओं के यहां अगले 4 वर्षों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं बिहार मंत्रिमंडल ने अन्य एजेंडों पर भी मुहर लगाई।

बिहार (Bihar) के डेढ़ करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं (electricity consumers) के संबंध में महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। क्योंकि बिजली उपभोक्ताओं के घरों में अगले चार वर्षों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर (smart prepaid meter) लगाया जाएगा। बिहार सरकार (Bihar government) वर्ष 2025 तक तमाम बिजली उपभोक्ताओं के घरों में फ्री में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने के लिए योजना की शुरुआत करेगी। इसको लेकर सरकार की ओर से 11 हजार 100 करोड़ रुपसे खर्च किए जाएंगे। बिजली कंपनी की यह अबतक की सबसे बड़ी योजना बताई जा रही है। सोमवार को सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में ऊर्जा विभाग की इस योजना पर स्वीकृति दी गई। इस दौरान नीतीश कैबिनेट बैठक में अन्य निर्णय भी लिए गए।

प्रदेश में वर्ष 2019 से ही बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। ईईएसएल के माध्यम से शहरी उपभोक्ताओं के अलावा कृषि व नल-जल योजना में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 2.80 लाख उपभोक्ताओं के यहां मीटर लग चुके हैं। अगले वर्ष जुलाई तक 23.5 लाख उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसी कड़ी में निर्धारित हुआ है कि तमाम उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगेंगे। इसके लिए बिजली कंपनी द्वारा खास योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने वाली कंपनी को सरकार की ओर से योजना लागत की करीब 45 प्रतिशत राशि दी जाएगी। शेष 55 फीसदी राशि आठ वर्षों के भीतर योजना अवधि में मासिक किस्तों के तौर पर दी जाएगी।

कोरोना मृतकों को अब मिलेगा इतना मुआवजा

कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अब कोरोना मृतकों के परिजनों को चार लाख के स्थान पर साढ़े चार लाख मुआवजा मिलेगा। पहले से सरकार ने चार लाख रुपये मुआवजा के तौर पर देने का निर्णय लिया था। वहीं अब इसमें अब 50 हजार रुपये और दिये जाएंगे। इसके लिए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी गई है।

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