कोरोना महामारी सहायता के रूप में सरकार ने श्रमिकों के खाते में भेजे 446 करोड़ रुपये, 15 लाख लोगों मिलेगा फायदा

बिहार सरकार (Government of Bihar) कोरोना काल (Corona era) में हर स्तर पर बेहतर कार्य करने का प्रयास कर रही है। इसलिए सरकार ने कोरोना महामारी (Corona epidemic) के दौर में प्रदेश के लाखों श्रमिकों को आर्थिक राहत दी है। बिहार (Bihar) सरकार की तरफ से श्रमिकों के खातों में 446 करोड़ से ज्यादा धन राशि कोविड आर्थिक सहायता (Covid Funding) के रूप में भेजी गई है। इसमें से प्रति श्रमिक के खाते में तीन-तीन हजार रुपये यह राशि भेजी गई है। गुरुवार को बिहार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जिवेश कुमार (Minister of Labor Resources Department Jiveesh Kumar) द्वारा विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 'वार्षिक चिकित्सा सहायता' योजना के अंतर्गत बिहार सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधित सभी निर्माण कामगारों के लिए यह धन राशि हस्तांतरित की गई।

जानकारी के अनुसार राज्य के कुल 14,87,023 निबंधित निर्माण श्रमिकों को प्रति तीन हजार रुपए की दर से कुल 446 करोड़, 10 लाख 69 हजार की राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जा रही है। यह आर्थिक मदद आधार कार्ड से लिंक हो चुके खातों में ही भेजी जाएगी।

विभागीय मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी बोर्ड द्वारा निबंधित निर्माण कामगारों के लिए 282.48 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के तहत निबंधित निर्माण कामगारों को 'कोविड-19 विशेष अनुदान योजना' के तहत 221.54 करोड़ की राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई थी। वहीं मंत्री जिवेश कुमार ने यह भी बताया कि मातृत्व लाभ योजना, विवाह सहायता योजना, भवन मरम्मति अनुदान योजना, मृत्यु लाभ योजना, पितृत्व लाभ योजना एवं नकद पुरस्कार आदि योजनाओं के तहत निबंधित निर्माण श्रमिकों को नियमित रूप से लाभ दिया जा रहा है।

बुरे समय में सहायक बनेगी आयुष्मान योजना : जिवेश

श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि बोर्ड के निबंधित निर्माण कामगारों को 'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' से आच्छादित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के साथ करार करते हुए 110.90 करोड़ की राशि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति को मुहैया कराई गई है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रदेश के कामगारों को आर्थिक रूप से विपन्न होने से तो बचाएगा ही। इसके अलावा हर प्रकार की अनहोनी या बीमारी होने के हालातों में उनको कर्ज के बोझ से भी मुक्त रखेगा। मंत्री ने यह भी भरोसा दिया कि विभाग मजदूरों के हितों और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके भावी जीवन को सुरक्षित रखने के लिए भी कृतसंकल्पित है।