राज्यकर्मियों को 28 प्रतिशत मिलेगा महंगाई भत्ता, CM नीतीश ने महिलाओं समेत कई वर्गों को दी सौगात

बिहार (Bihar) की राजधानी पटना (Patna) में गांधी मैदान में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस (Independence day) पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) ने सभी वर्गों के लिए कई बड़ी सौगातों का ऐलान किया। मुख्यमंत्री नीतीश ने राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता (dearness allowance of state employees) 28 प्रतिशत कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश ने बताया कि केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार (Bihar Government) के अफसरों, कर्मचारियों और पेंशनधारियों को एक जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया जाएगा। सीएम नीतीश ने बताया कि इसको लेकर जल्द ही वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं, छात्रों व कृषि क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर कई ऐलान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15वीं बार स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया।

स्पर्धात्मक परीक्षा से होगी प्रिंसिपल की नियुक्ति

सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि अब माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल की नियुक्ति स्पर्धात्मक परीक्षा के आधार पर होगी। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा में विकास एवं गुणवत्ता सुधारने के लिए कुशल और प्रभावी नेतृत्व की जरूरत होती है। इसलिए अब बिहार में प्रारंभिक विद्यालयों में हेड मास्टर कमीशन व उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल कमीशन का गठित होगा। अब इन पदों पर नियुक्ति स्पर्धात्मक परीक्षा से होगी।

एससी/एसटी वर्ग के युवाओं को मिली ये सौगात

अब राज्य में एससी/एसटी वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर सरकार द्वारा मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 50 हजार व संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एक लाख रुपए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत दिया जाएगा। बिहार सरकार प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस तर्ज पर स्कीम शुरू करेगी।

छात्रवृत्ति की बढ़ाई जाएगी आय सीमा

नीतीश सरकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए एससी/एसटी एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए छात्रों की परिवारिक आय की सीमा 3 लाख करने की तैयारी कर रही है। बढ़ी हुई आय सीमा की वजहसे होने वाले अतिरिक्त व्यय को बिहार सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। वैसे केंद्र सरकार की ओर से अभी तक यह आय सीमा 2.5 लाख रुपये तय है।

कृषि बाजार समिति का होगा जीर्णोद्धार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों को बाजार मुहैया कराने के लिए बाजार समितियों के जीर्णोद्धार का ऐलान किया। इस पर 2 हजार 700 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके साथ ही बाजार में बाजार में फल, सब्जी, अनाज और मछली की अलग बाजार व्यवस्था व भंडारण की सुविधा किसानों को मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा कृषि से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन 3 कृषि डिग्री कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया। जिसमें सबौर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी डिग्री कॉलेज, भोजपुर में कृषि अभियंत्रण डिग्री कॉलेज व पटना में कृषि व्यवसाय प्रबंधन डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी।