बिहार: नीतीश कैबिनेट ने बढ़ाई 615 स्कूल-कॉलेजों की संबद्धता की तिथि
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव के साथ कुल चार प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इससे अब वहां छात्रों का नामांकन हो सकेगा। साथ ही इनके लिए अनुदान की रकम जारी कर दी गई है। इन संस्थानों में मापदंड पूरा करने की समय सीमा 14 नवंबर 2016 को ही समाप्त हो गई थी।
इस वजह से इन संस्थानों में नामांकन और अनुदान मिलने का मामला अधर में लटक गया था। कैबिनेट ने मापदंड पूरा करने और कागजातों की जांच की अवधि 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही 2014 से 2016 तक के लिए अनुदान की राशि जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।
कैबिनेट ने अन्य प्रस्ताव 2014-15 में स्वीकृत राजकीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय मोतिहारा (किशनगंज) व फारबिसगंज (अररिया) के 560 बेड वाले स्कूल निर्माण के लिए पुनरीक्षित राशि 45 करोड़ 50 हजार की मंजूरी दी। साथ ही 2020-21 में अंतर राशि 9.90 करोड़ खर्च की भी मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल ने भवन निर्माण विभाग की आवास आवंटन (पटना केंद्रीय पूल) नियमावली 1986 में संशोधन कर दिया है। आवंटन मियाद खत्म होने के बाद भी यदि अफसर आवास में रहते हैं तो 15 गुणा की बजाय अब 30 गुणा चुकाना होगा।
बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र तीन अगस्त से शुरू होगा और छह अगस्त तक चलेगा। कैबिनेट विभाग की ओर से बताया गया कि मानसून सत्र में कुल चार बैठकें प्रस्तावित हैं। इस दौरान कई अन्य जरूरी विधायी कार्य भ्ाी निपटाए गए हैं।