रविवार को भी होगी मकान व भूमि की रजिस्ट्री, कर्मचारी इस तरह ले सकेंगे साप्ताहिक अवकाश
बिहार (Bihar) में अब सभी रजिस्ट्री कार्यालय (Registration Office) रविवार के दिन में भी खुले रहा करेंगे। वहीं सरकार यह आदेश चालू वित्तीय वर्ष (31 मार्च) तक लागू (applied) रहेगा। इन सभी निबंधन कार्यालयों में रविवार के दिन को भी आम दिनों की तरह ही कार्य किया जाएगा। यानि की रविवार को भी रजिस्ट्री कार्यालयों में भूमि, मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री हुआ करेगी। वहीं रविवार के दिन में कार्य करने वाले रजिस्ट्री कार्यालय से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अन्य दिनों में बारी-बारी से साप्ताहिक अवकाश (Weekly off) दिया जाया करेगा। इस दौरान इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि रजिस्ट्री कार्यालय से संबंधित कार्य प्रभावित नहीं हो पाए।
बिहार सरकार की ओर से यह आदेश बीते गुरुवार को जारी किया गया। सरकार ने यह आदेश इस मकसद से जारी किया है कि जो दस्तावेजों के निबंधन से मिलने वाला राजस्व का लक्ष्य पाया जा सके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सहायक निबंधन महानिरीक्षक अवधेश कुमार झा (Assistant Inspector General of Inspection Awadhesh Kumar Jha) ने पत्र भेजकर सभी रजिस्ट्री कार्यालयों को इस विषय की जानकारी दे दी है। जिसमें लिखा है कि आज से ही प्रत्येक रविवार को सूबे में चालू वित्तीय वर्ष यानि कि 31 मार्च तक हर रजिस्ट्री कार्यालय ऑफिस खुले रहेंगे।
बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी (Corona Epidemic) के चलते बिहार में करीब 4 महीनों तक रजिस्ट्री संबंधित कार्य ठप रहे। जिसकी वजह से रजिस्ट्री (Registry) से मिलने वाले राज्स्व की मद में कमी आ गई। इसके अलावा बिहार में रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को भी समस्याएं हो रही हैं। वहीं बिहार सरकार (Bihar Government) ने इस साल में रजिस्ट्री से प्राप्त होने वाले राजस्व का लक्ष्य करीब साढ़े चार हजार करोड़ तय किया था। आपको बता दें लॉकडाउन के बाद राज्य में एक बार फिर से रजिस्ट्री कार्यालयों में कार्य शुरू हुआ। साथ इससे मिलने वाले राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन तय लक्ष्य तक पहुंचने में मुश्किल हो रहा था।
जानकारी के अनुसार दस्तावेजों के निबंधन से अब तक सरकार को करीब तीन हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका मिला है। जो तय लक्ष्य से करीब डेढ़ हजार करोड़ पीछे है। इस मसले को लेकर ही बिहार सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के हर रविवार को भी रजिस्ट्री (निबंधन) कार्यालयों को खोलने का निर्णय लिया है।