होमगार्ड के जवानों को पुलिस की तर्ज पर मिलेगा ग्रेड पे, नीतीश सरकार ने 9 अन्य फैसले भी लिये
बिहार में होमगार्ड जवानों को नीतीश सकरार की ओर से नये साल का तोहफा मिला है। बताया जा रहा है कि बिहार में भी अब होमगार्ड के जवानों को पुलिस की तर्ज पर ही ग्रेड पे मिलेगा। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले समेत 9 एजेंडों पर मुहर लगी। सूबे में होमगार्ड के जवानों को 2000-2400 व 2800 के ग्रेड पे का फायदा मिलेगा। होमगार्ड के जवानों को वास्तविक लाभ 21 जनवरी 2010 के प्रभाव से होगा।
आज सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में विचार-विमर्श करने के बाद कुल नौ एजेंडों को मंजूरी दी गई। इसमें गृह विभाग अभियोजन निदेशालय से जुड़े 143 अतिरिक्त पदों के पुनर्गठन की स्वीकूति भी प्रदान की गई है। बैठक में पंचायती राज विभाग से संबंधित निर्णय मंजूर किया गया है। जिसमें राज्य ग्राम पंचायतों में मानदेय के आधार पर हर ग्राम पंचायत मेंसहायक नियोजित है। पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त अनदान मद की राशि ग्राम पंचायतों कार्यपालक सहायकों के मानदेय के भुगतान किया जाता है।
वर्तमान में राज्य वित्त आयोग (षष्ठम राज्य वित्त आयोग) की अनुशंसा की प्रत्याशा में ग्राम पंचायत कार्यपालक के मानदेय के भुगतान के लिये एक अरब तीस करोड़ रुपये निकासी के लिये स्वीकृति प्रदान की गई है।
बैठक में स्वास्थ विभाग से संबंधित फैसले पर भी स्वीकृति प्रदान की गई है। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के न्यूनतम मापदण्डों को दृष्टिपथ रखते हुये राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में 100 छात्रों के नामांकन के लिये कार्यालय एवं 14 विभागों में गैर शैक्षिणक कर्मियों के कुल 26 पदों का सृजन का फैसले को स्वीकृति प्रदान की गई है।
बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित एक फैसले को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित निर्णय भी स्वीकृत किया गया है। बिहार कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से जुड़ा नियोजन अवधि का विस्तार करने से संबंधित फैसला भी लिया गया है।
कैबिनेट की बैठक में मालवाहक मालिकों व कार्मर्शियल वाहनों को बड़ी राहत का फैसला भी शामिल है। अब ऐसे वाहनों को लॉकडाउन अवधि का रोड टैक्स नहीं भरना होगा। बिहार सरकार ने 21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि का रोड टैक्स पर जुर्माने को माफ कर दिया है। इसके पहले बिहार सरकार द्वारा 63 दिनों का रोड टैक्स माफ किया था। बैठक में कैबिनेट के विशेष सचिव डॉ उपेंद्र नाथ पांडेय के एक वर्ष की सेवा विस्तार देने का भी फैसला लिया गया।